दुई वर्षअघिसम्म प्रतिनिधिसभामा नागरिकता विधेयकमाथि छलफल हुँदै थियो । तत्कालीन नेकपा सरकारसँग झन्डै दुई तिहाइ बहुमत थियो । नागरिकताबारे पुराना ऐन त थिए तर खासगरी जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तानले कस्तो नागरिकता पाउने भन्ने कानुन नभएकाले धेरै युवा नागरिकताविहीन थिए । नागरिकता आफैँमा संवेदनशील विषय भएकाले तत्काल स्पष्ट कानुन बन्नु जरूरी थियो । सरकारसँग पनि स्पष्ट बहुमत भएकाले चाहेजस्तो कानुन बनाउने हक र सुविधा थियो ।
संसदमा नागरिकता लगायतका अन्य विधेयक पनि थिए र तिनमा छलफल हुँदै थियो । तर प्रधानमन्त्री ओलीले संसदको कुनै बिजनेश नभएको भन्दै त्यसलाई भङ्ग गरे । संसद विघटन गर्ने बित्तिकै ६ लाख बढीले नागरिकता नपाएको भन्दै ओलीले नागरिकता ऐन २०६३ मा संशोधन सम्बन्धी अध्यादेश २०७८ जारी गरे । त्यसले खासगरी जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गर्यो । अझ अध्यादेश ल्याउनुअघि गृह मन्त्रालयको सामान्य परिपत्रका आधारमा कानुनबिनै नागरिकता दिने जस्तो व्यवस्था उनैले गरेका थिए । जसलाई सर्वोच्च अदालतले रोक्नु परेको थियो ।
अहिले संसदबाट पास भएको विधेयक र त्यो अध्यादेशमा गैरआवासीय नेपालीलाई राजनैतिक अधिकार बिनाको नागरिकता दिने भन्ने व्यवस्थाबाहेक ठूलो भिन्नता छैन ।
वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताबारे त्यो अध्यादेशले पनि कुनै संशोधन गरेको थिएन, यो विधेयकले पनि त्यसलाई छोएको छैन । हामीकहाँ नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाले अङ्गीकृत नागरिकता लिन सक्ने पुरानै कानुन छ । यसलाई संशोधन गरेर समयावधि थप्नु उचित हुन्छ भन्ने बहस र जनआवाज पनि छ । अहिलेको विधेयकले बीसौं वर्षदेखिको उक्त कानुनलाई नबदलेकोमा धेरैको आपत्ति देखिन्छ ।
संसद पुनर्स्थापना, पुनर्विघटन र पुनर्स्थापना जस्ता केटाकेटी खेल पछि पनि नागरिकता सम्बन्धी कानुन बन्न सकेन । ओली नेतृत्वको एमालेले झन्डै एक वर्ष संसद अवरोध गर्यो । सरकारको स्वार्थ गाँसिएका केही विधेयक त अवरोधकै बीच पनि जबर्जस्ती पास भए तर आम जनता र देशसँग सरोकार राख्ने ऐन कानुन भने अवरोधका कारण बन्न पाएनन् । सांसदले विगत दुई-तीन वर्ष कुनै काम नगरी निर्लज्ज तलब र भत्ता बुझिरहे ।
अहिले सरकारले संसदमा विचाराधीन उक्त विधेयकमा सहमति बन्न नसकेको भन्दै फिर्ता लिएर नयाँ विधेयक पास गरायो । जसले धेरैको चासो र इच्छा रहेको वैवाहिक नागरिकताबारे कुनै परिमार्जन गरेन । सांसदको काम संसदमा उपस्थित भएर कानुनहरू बनाउनु र सरकारलाई निर्देशन दिनु हो ।
त्यसैका लागि तिनले तलब बुझ्ने हो । यो विधेयक प्रस्तुत गरिएको दिन सयभन्दा कम सांसद उपस्थित रहेको समाचार बाहिर आए । एमालेका ८०-८५ सांसद त्यहाँ उपस्थित भएको भए र तिनले विपक्षमा मत हालेको भए यो विधेयक फेल हुने रहेछ । यतिसम्म कि यो विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने सांसदसमेत त्यसलाई प्रस्तुत गर्न सदनमा उपस्थित भएनन् । माधव नेपालले पार्टी खोलेको भनेर दश महिना संसद अवरोध गर्ने एमालेले नागरिकता विधेयक त्रुटिपूर्ण भएको भए संसद अवरोध गर्न पनि सक्थ्यो ।
अहिले एमालेले ‘राष्ट्रघाती विधेयक’को विरोधमा सडकमा तमासा सुरु गरेका तस्बिर दिक्क लाग्दो छ । यो विधेयक के कारण राष्ट्रघाती छ ? आफैँले ल्याएको अध्यादेश र यो विधेयक समान छ भने के त्यो अध्यादेश राष्ट्रघाती थियो ? के त्यस्तो राष्ट्रघाती अध्यादेश ल्याउने ओली र जारी गर्ने राष्ट्रपतिले माफी माग्नुपर्ने हो ? यस्तो राष्ट्रघाती विधेयक संसदमा पास हुँदै गर्दा विपक्षले त्यहीँ विरोध गर्नुपर्दैन ? त्यहीँ विपक्षमा मत हाल्नु पर्दैन ? बहुमतले पास हुन्छ त्यसैले हामी चुप बस्यौँ भन्ने काइते तर्क होइन ? सरकारसँग बहुमत त्यसै हुन्छ । के अब प्रतिपक्षलाई विघटन गर्दिने ? जसरी पनि सरकारले ल्याएको कानुन पास हुन्छ भन्ने हो भने सयौंको सङ्ख्यामा विपक्षी सांसद देशले किन पाल्ने ? केही गर्न नमिल्ने र नसक्ने सांसदले तलबचाहिँ किन बुझ्ने ?
यो विधेयकको कुन बुँदामा राष्ट्रघात भएको हो ? विदेशी बुहारीलाई नागरिकता दिने बारे त यो विधेयकले कुनै नयाँ व्यवस्था गरेको छैन । के पुरानो व्यवस्था राष्ट्रघाती हो ? हो भने त्यो व्यवस्था ल्याउने पो राष्ट्रघाती होलान् ! आजसम्म त्यो व्यवस्था कायम राख्नेहरू राष्ट्रघाती होइनन् ? के दुई तिहाईको बहुमत हुँदा यस्तो राष्ट्रघात तत्काल संशोधन गर्नु पर्दैनथ्यो ? केले रोकेको थियो ? वैवाहिक नागरिकताको कानुन बनाउने को हो ? कसले आजसम्म अनुमोदन गर्दै आएको हो ? यो देशमा एमाले र कांग्रेस मिलेर सरकार बनाएका छन्, कांग्रेस र माओवादी मिलेर सरकार बनाएका छन् । मधेशवादी र एमाले मिलेर सरकार बनेको छ । तर त्यो राष्ट्रघाती कानुन सधैँ छ भने राष्ट्रघाती को हो ?
आम जनताको विरोध र बुझाइ त स्वाभाविक होला । तर एउटा महत्त्वपूर्ण र देशकै ठूलो राजनैतिक पार्टीले यस्तो घटिया राजनीति गर्न सुहाउँछ ? राष्ट्रघात जस्तो शब्दलाई तुच्छ राजनैतिक स्वार्थका लागि सड़कमा बेच्न सुहाउँछ ? यो विधेयकको कुन बुँदामा टेकेर गैर नेपालीले नेपाली नागरिकता पाउँछ भन्ने देखाउनु पर्दैन ? यो विधेयक फिर्ता भएपछि के हुन्छ ? राष्ट्रघात सच्चिन्छ ? यो विधेयकले नयाँ नागरिकता दिने भनेको जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई हो, जुन व्यवस्था ओलीकै अध्यादेशमा पनि थियो र उनकै गैरकानुनी परिपत्रमा पनि थियो ।
यो विधेयकले वैवाहिक नागरिकता कानुन त बदलेको छैन । यो विधेयक पास भए पनि फिर्ता भए पनि वैवाहिक नागरिकताको कानुन त त्यही नै रहन्छ, जुन ओलीको दुई तिहाई बहुमतको सरकारमा पनि थियो । त्यसको जिम्मा लिन पर्दैन ? तीन वर्षसम्म आफूले सोही कानुनलाई कायम राख्नु राष्ट्रवाद हुने र अर्कोले कायम राख्दा एकाएक राष्ट्रघात हुने कसरी हुन्छ ? त्यसमा पनि एमालेकै भाषामा यो सरकार परमादेशी सरकार हो, जोसँग संवैधानिक प्रावधान बदल्ने हक छैन । ठूला ऐन कानुन बदल्ने नैतिक अधिकार छैन । अब यसले नबदलेकोलाई कसरी राष्ट्रघात भन्ने ?
यदि वैवाहिक नागरिकताको प्रावधान राष्ट्रघाती छ भने त्यो राष्ट्रघातको जिम्मा यो विधेयकलाई कसरी लगाउने ? यसले त कुनै प्रावधान बनाएको छैन । जे हिजो थियो त्यसलाई छोडिदिएको छ । जे सुशील कोइराला र ओलीको पालामा थियो, जे ओलीको शक्तिशाली सरकार हुँदा थियो, आज पनि त्यही कानुन छ । यो विधेयकले भएको व्यवस्था नबदलेको मात्रै न हो । सत्ता जोगाउन भएको कानुन चलाउन नसकेको न हो । संविधान नै बदल्न पुग्ने गणितसहितको सबैभन्दा शक्तिशाली सरकारले यस्तो राष्ट्रघाती कानुनको जिम्मा लिन पर्दैन ? के राजनीति यस्तै नौटङ्कीले चलाइरहने हो ?
