काठमाडाैं । निर्वाचनका मतगणकले सेवा सुुविधाको कुरा उठाएपछि मतगणना प्रभावित हुने आशंका उब्जिएको छ । देशभरका मतगणकले निर्वाचन आयोगले आफना लागि आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराउन नसकेको गुनासो गरेका हुन् ।
निर्वाचन आयोगले मङ्सिर २२ गतेभित्र प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको नतिजा सार्वजनिक गरिसक्ने लक्ष्य राखेपनि गणकको गुनासोका कारण लक्ष्य प्राप्त हुने सम्भावना घटेको छ ।
आयोगले भने तोकेको समयभित्र मतगणना सक्न कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउनेदेखि आदर्श सुविधा प्रदान गर्नेबारे छलफल चलिरहेको बताएको छ ।
सामान्य मतगणना गर्ने कर्मचारीहरूलाई भत्ता उपलब्ध गराइन्छ । त्यसका अतिरिक्त मतगणना छिटो गर्न प्रेरित गर्नका निम्ति प्रोत्साहन भत्ता दिनेबारे छलफल भइरहेको छ ।
तलब लिने कर्मचारीहरूले मतगणना गरेबापत भत्ता लिन नहुने वा उनीहरूलाई सेवा सुविधा बढी भएकोबारे पनि गुनासो आएको छ । आयोगले भने यो विषयमा चासो नदिएको जनाएको छ ।
कतिपय कर्मचारीहरूले आफूहरूलाई निर्वाचन प्रक्रियामा खटेबापत प्राप्त हुने रकम, सेवा र सुविधाहरू कम महसुस हुने गुनासो गरेको कुरालाई आयोगले गम्भीरतापूर्वक लिएको जनाएको छ ।
जसका कारण गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा कर्मचारीहरूले मतगणनामा रुचि नदेखाएको र यस पटक पनि उस्तै समस्या दोहोरिन सक्ने चिन्ता कतिपयले व्यक्त गरेका छन्।
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका महासचिव जनकबहादुर रावलले पनि मत गणकहरूले गणनाका लागि दिनु पर्ने समय र ऊर्जा अनुरूप प्राप्त गर्ने सेवा सुविधा कम भएको बताएका छन् ।
कर्मचारीहरू सामान्य दिनमा भन्दा बढी समय खट्नु पर्छ । आफूहरु मेसिन नभएको बताउँदै उनीहरुले घण्टौँसम्म निरन्तर खट्दा गाह्रो हुने आयोगसमक्ष स्पष्ट पारिसकेका छन् ।
स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव हुने भएकाले गणनाको समयमा जनशक्तिको अभाव देखिएका हो । कर्मचारीहरूलाई गणनाको निम्ति प्रोत्साहित गर्न कुनै कदम चालिएको छैन ।
गणनाको समयमा हुने जोखिमपूर्ण परिस्थितिमा कर्मचारीको सुरक्षा सुनिश्चित गरिनु पर्ने कुरामा समेत आयोगले ध्यान दिएको छैन । चुनाव लोकतन्त्रको उत्सव भएकाले यसमा खटेका कर्मचारीहरूको सुरक्षा राज्यले गर्नुपर्ने उनीहरुको राय छ ।
हरेक मतदान केन्द्रमा ठाउँ उपलब्ध भएसम्म तीनवटासम्म गणना टोली गठन गरिएको छ । हरेक टोलीमा प्रमुख मतगणना अधिकारी, सहायक मतगणना अधिकारी, मतगणना सहायक, तीन जना गणक र एक जना सहायक कर्मचारीसहित कुल सात जना छन् ।
उक्त टोलीले प्रति सिफ्ट समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कम्तीमा १,५०० र प्रत्यक्षतर्फ ३,००० मतपत्र गणना गर्नु पर्ने भनिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन (मतगणना) निर्देशिका, २०७४ ले मतगणना कार्यमा खट्ने कर्मचारीहरूको सुरक्षा र अन्य आवश्यक सामग्रीको प्रबन्ध सुनिश्चित गरेको छ ।
प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन (आर्थिक) निर्देशिका अनुसार मतगणना टोलीमा रहेका कर्मचारीले जिम्मेवारी बमोजिम न्यूनतम १,२०० रुपैयाँदेखि अधिकतम २,५०० रुपैयाँसम्म प्राप्त गर्छन्। त्यसमा प्रमुख मतगणना अधिकारीले प्रत्येक टोली बराबर पाँच सय रुपैयाँ थप पाउने प्रावधान छ।
मतगणना अवधिभर सहयोग गर्ने निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका कर्मचारीले मतगणनामा सहयोग गरेबापत प्रतिव्यक्ति न्यूनतम ६ सयदेखि एक हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्छन्। तर, यो अपुग भएको कर्मचारीहरुको गुनासो छ ।