काठमाडाैं । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्धको रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको भन्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले आपत्ति जनाएको छ ।
ज्ञानेन्द्रराज आराण लगायतको रिट सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रारले दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै दरपिठ गरिदिएका थिए ।
शुक्रबार न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरि फुयालको इजलासले रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको छ।
महासचिव देवप्रसाद गुरुङले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरी उक्त आदेश प्रति पार्टीको ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन् ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘१० वर्षे महान जनयुद्ध, २०६२/०६३ को दोस्रो जनआन्दोलन र त्यसको जगमा सम्पन्न भएको वृहत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान, पहिलो र दोस्रो पटक सम्पन्न संविधान सभाको निर्वाचन तथा संविधान सभाबाट निर्मित संघियता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी समानुपातिक र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आधारभूत संरचनासहितको वर्तमान नेपालको संविधान र अग्रगामी उपलब्धिहरुविरुद्ध हुने कुनै पनि गतिविधिलाई यसदल अस्वीकार गर्दछ। त्यस्तो कार्यप्रति घोर भत्र्सना गर्दछ ।’
जनयुद्धको क्रममा भएका घटनाहरुको सम्बन्धमा बृहत शान्ति सम्झौताले निर्देशित गरे बमोजिम सत्यनिरुपण तथा बेपत्ता छानविन आयोग गठन भई आयोगले संक्रमणकालिन न्यायीक कारबाही सम्पन्न गर्न लामो समयदेखि क्रियाशिल रहेको अवस्थामा आयोगको क्षेत्राधिकार भित्रका विषयहरुलाई प्रतिकुल असर पर्ने गरी कुनै पनि अधिकार क्षेत्र ग्रहण गर्न, कारबाही अगाडी बढाउन र सो सम्बन्धमा कुनै निर्णय गर्न नमिल्ने भन्दै माओवादीले सचेत पनि गराएको छ।
यस्ता कार्यहरु र गतिविधिले शान्ति प्रक्रियामा गम्भीर चुनौती श्रृजना हुने भन्दै शान्ति तथा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र आर्थिक सम्वृद्धिसहितको अग्रगामी राजनीतिक पहलकदमीप्रति शाीनत सम्झौताका पक्षधर राजनीतिक पार्टीहरु, शान्ति पक्षधर जनता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय एक जुट हुन पनि माओवादीको आग्रह छ।