काठमाडौं । रवि लामिछानेको नागरिकता विवाद सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ आएको छ । संवैधानिक इजलासले लामिछानेले नागरिकता पुन प्राप्तीको प्रकृयामा नगएको भन्दै उनको सांसद पद खारेज गर्ने फैसला गरेको थियो ।
तत्कालीन गृह मन्त्री लामिछानेले फैसलालगत्तै राजीनामा दिएका थिए भने केही दिनमा नागरिकता पुन प्राप्तिको प्रकृयामा गएर प्रमाणपत्र लिएका थिए ।
न्यायाधीष इश्वरप्रसाद खतिवडाले लेखेको रायमा भनिएको छ, ‘एकपटक विदेशको नागरिकता ग्रहण गरेको वा नेपाली नागरिकता कायम राख्नका लागि उपरोक्त अनु्सारको प्रकृया अनुसरण गर्नु अनिवार्य हुन्छ । कुनै व्यक्ति नागरिक हो वा होइन भन्ने कुराको राज्यको तर्फबाट गरिने अभिलेखिकरण र प्रमाणिकरणका लागि उपरोक्त अनुसारको प्रकृया पूरा गर्नु नेपाली नागरिकता कायम राख्न चाहने प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य समेत बन्दछ ।
यसरी प्रकृया पूरा नगरेका व्यक्ति अनागरिक नै भइहाल्ने पनि होइन । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा त्यस प्रकारका व्यक्तिलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न योग्यता पूरा गरेका तर सो प्रमाणपत्र प्राप्त गरी नसकेका व्यक्ति भनि मान्न सकिन्छ ।’
फैसलामा रिट निवेदकले नागरिकताको मात्र विषय उठाएकाले लामिछानेसँग सम्बन्धि अन्य विषयमा सम्बन्धित निकायले कुनै निर्णय नगरेकाले त्यसबारे बोल्न उचित नभएको उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेको राहदानी सम्बन्धी विवाद सम्बन्धित निकायले छानबिन गरिरहेकाले त्यसबारे बोल्न नपर्ने जनाएको छ ।
हेर्नुहाेस् फैसलाकाे पूर्णपाठ :
