काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेको नागरिकता विधेयकको विरोध गरेको छ ।
शुक्रबार एक विज्ञप्तिमार्फत संसद गठन भएको झन्डै ७ महिना भइसक्दा पनि संसदमा छलफल नगराई राष्ट्रपतिबाट विवादास्पद नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण गरिएकोप्रति घोर आपत्ति जनाएको बताइएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘संविधानको धारा ११३ अनुसार १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिबाट विधेयक प्रमाणिकरण नभएपछि पनि उक्त विधेयक जीवित रहने भन्ने कुनै संवैधानिक व्यवस्था नभएको अवस्था र चुनावबाट नयाँ जनप्रतिनिधीहरु संसदमा आइसकेको सन्दर्भमा सोही विधेयकलाई पुनः प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिश गर्ने मन्त्रीपरिषद्को निर्णय गैर संवैधानिक मात्र नभई नवगठित प्रतिनिधिसभाको कानुन निर्माण गर्ने कार्यक्षेत्रमा समेत ठाडो हस्तक्षेप हो ।’
योग्य हुँदा हुँदै पनि अनागरिक हुन बाध्य पारिएका कैयन पीडित नेपालीले आफ्नो नागरिकताको अधिकार प्राप्त गर्नुपरेपनि प्रक्रियागत ढङ्गले प्रमाणिकरण नभएको रास्वपाले भनेको छ ।
‘हामी गृह मन्त्रालयसहित सरकारमा उपस्थित हुँदा, संसदको पहिलो अधिवेशनमा नै नागरिकता विधेयक टुङ्ग्याउने सहमति गरेका थियौँ । जुन त्यतिबेलाको न्यूनतम साझा नीति कार्यक्रममा पनि समावेश थियो ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यस्तो छ विज्ञप्ति
सार्वभौम संसद गठन भएको झन्डै ७ महिना भइसक्दा पनि संसदमा छलफल नगराई राष्ट्रपतिबाट विवादास्पद नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण गरिएकोप्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी घोर आपत्ति व्यक्त गर्दछ ।
सं
विधानको धारा ११३ अनुसार १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिबाट विधेयक प्रमाणिकरण नभएपछि पनि उक्त विधेयक जीवित रहने भन्ने कुनै संवैधानिक व्यवस्था नभएको अवस्था र चुनावबाट नयाँ जनप्रतिनिधीहरु संसदमा आइसकेको सन्दर्भमा सोही विधेयकलाई पुनः प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिश गर्ने मन्त्रीपरिषद्को निर्णय गैर संवैधानिक मात्र नभई नवगठित प्रतिनिधिसभाको कानुन निर्माण गर्ने कार्यक्षेत्रमा समेत ठाडो हस्तक्षेप हो ।
लोकतन्त्रमा परिणाम मात्र होइन, प्रक्रिया पनि प्रधान हुन्छ । नागरिकता पाउनु हरेक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । योग्य हुँदा हुँदै पनि अनागरिक हुन बाध्य पारिएका कैयन पीडित नेपालीले आफ्नो नागरिकताको अधिकार प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो कहिल्यै कुनै विमति थिएन, छैन । नागरिकता विधेयक प्रक्रियागत रूपमा समयमा नआएका कारणले कैयन नेपाली नागरिकले नागरिकताबाट बञ्चित हुनु परेको थियो, जसलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक थियो तर प्रक्रिया मिचेर होइन । नयाँ जनादेश प्राप्त भएको ७ महिनामा संसदमा नै छलफल गराई, प्रक्रिया पुर्याई, संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार राष्ट्रहित विरूद्ध नहुने गरी नागरिकता विधेयक जारी गर्न सकिन्थ्यो । हामी गृह मन्त्रालयसहित सरकारमा उपस्थित हुँदा, संसदको पहिलो अधिवेशनमा नै नागरिकता विधेयक टुङ्ग्याउने सहमति गरेका थियौँ । जुन त्यतिबेलाको न्यूनतम साझा नीति कार्यक्रममा पनि समावेश थियो ।
विधेयकमा नेपाली नागरिकसँग विवाह गरी आएका विदेशी नागरिकका लागि स्थायी बसोबास अनुमति पत्र जारी गर्ने र स्थायी बसोबास अनुमति पत्र प्रदान गरेको न्युनतम ७ वर्षमा मात्र नागरिकता दिने प्रावधान हुनुपर्ने पार्टीको स्पष्ट मत रहेको छ । नेपाली नागरिक पुरुषसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलालाई तत्कालै नेपाली नागरिकता दिने गरी नागरिकता विधेयकमा गरिएको व्यवस्था राष्ट्रघाती रहेको तर्फ निरन्तर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका हौं । साथै, आफ्नै सन्तानलाई आफ्नै देशको नागरिकता दिलाउन पतिको पहिचान नखुलेको लेख्न बाध्य बनाउने जस्ता कार्यले विधेयकलाई महिलाको अपमान गर्ने धरातलयुक्त बनाएको छ । यसका केही प्रावधान हेर्दा विधेयक लैंगिक विभेदयुक्त देखिन्छ । अतः लोकतान्त्रिक पद्धति नाघेर प्रमाणिकरण भएको यो नागरिकता विधेयकको हामी सदन र आवश्यक परे सडकबाट समेत सशक्त प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिन चाहन्छौं ।
