काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा सदस्य देवेन्द्र पौडेलले, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खाद्यान्न र आवासको ग्यारेन्टी राज्यले गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
आर्थिक विधेयक २०८० माथिको छलफलमा उनले भने ‘अर्थमन्त्री ज्यूलाई मेरो सुझाव राज्यमा नागरिक जन्मेपछि ५ कुराको ग्यारेन्टी राज्यले गर्नु पर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार ,खाद्यन्न र आवास हाम्रो संविद्यानमा पनि यहि लेखेका छौं । राज्यले गरेको प्रतिवद्धतासंगै मौलीक हकका मानुन पनि बनाएका छौं । तर आज व्याचलर पढेको विद्यार्थीहरुमा १०४ जना मध्ये ९६ जनाले विदेश जाने कुरा गर्नु भयो । आलु आर्थिक वर्षको डाटा हे¥यौं भने असार देखि अहिलेसम्म ८० हजार पढ्नको लागि मात्र विदेशिएका छन् । यसको विकल्प नै दिन सकेनौं त्यसैले राज्यले आफ्नो दयित्व पुरा गर्नुपर्छ ।’
त्यस्तै सांसद माधव सापकोटाले, कर प्रणाली नै अवैधानीक रहेको दाबी गरे । हरेक वर्ष बजेटको प्रस्तुत हुदाँ सुधारको कुरा गर्ने तर पछि सोही नियती दोहोरिने गरेको उनको भनाई छ । उनले भने ‘बजेट प्रणालीमै सुधार गर्छौँ भनेर प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री भनिरहनु भएको छ। अहिले त हामी तातो बहस गरेको छौं । विस्तारै यो विर्सदैँ जाने र अर्को साल फेरि यहि नियति दोहोरिन पर्ने कुरा जोगिनु पर्छ । हाम्रो कर प्रणली अवैधानीक छ । ’
त्यस्तै सांसद तोषिमा कार्कीले, बजेटमाथिको छलफल नै निरर्थक भएको जिकिर गरिन् ।
‘वास्तवमा भन्नु पर्दा यो संसदमा एउटा नयाँ सांसद, नयाँ पुस्ता भएर प्रतिनिधित्व गरिरहेको छु तर मैले यो छलफलको औचित्य नै देखेको छैन । भर्खरै विनीयोजन विधेयक बहुमतले पारित भयो ।’ उनले भनिन् ‘हामी सिद्धान्तको छलफल गर्दै गर्दा यो गरिमामय संसदको सिद्धान्त गरिमा जोगाउने किसिमको सिद्धान्त हामीसंग छ की छैन ? नैतिकता छ की छैन ? ईमान्दारिताको सिद्धान्तमा नबनेको विधेयकलाई जनताले कसरी अपनत्व गर्न सक्छन् ?’