काठमाडाैं । जनता समाजवादी पार्टीका सांसद् एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले एमसिसी सहयोग मुलुकको पूर्वाधार निर्माणका लागि अपरिहार्य रहेको बताए ।
सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष मिलेर सम्झौतालाई अनुमोदन गरिनुपर्ने उनको धारणा थियो । नेपाल सरकार र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौतामाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी हुँदै उनले अनुदान सम्झौताबारे कसैले पनि आपत्ति जनाउनुपर्ने अवस्था नरहेको बताए ।
२०६६ सालदेखि पछाडिका सबै प्रधानमन्त्रीले एमसिसी सम्झौताको दायित्व लिनुपर्ने बताए । ‘म प्रधानमन्त्री भएका बेला नेपालका लागि यो सम्झौता छनोट भएको जानकारी आएको हो, २०६६ सालपछिका आठ पूर्वप्रधानमन्त्रीका पालामा एमसिसी अगाडि बढाइएको थियो’, उनले भने, ‘हिजो अगाडि बढाउने अनि आज आएर चर्को स्वरमा विरोध गर्ने गर्नुहुँदैन । म नैतिक दायित्व लिन्छु ।’
डा. भट्टराईले एमसिसी सम्झौता सन् २०१७ मा गरिएको भए पनि पछि २०१९ गरिएको अर्को सम्झौताको भाषा हेर्दा आफूलाई पनि कताकता घोचेको बताए । ‘सम्झौताका भाषा पनि अहिले घोच्ने नै छन्, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा सम्झौताका बुँदा राखिएको हुन्’, उनले भने, ‘ती कुराहरुलाई मत्थर गर्न पाएको भए हुन्थ्यो भन्ने मलाई पनि लाग्छ । हामी सबैले त्यसको दायित्व लिनुपर्छ ।’
नेपालको विकासका लागि आएको सामान्य अनुदान सम्झौतालाई जानेर/नजानेर गिजोलिएको पनि उनले बताए । ‘सामान्य अनुदान सम्झौता थियो, जानेर नजानेर गिजोलिँदै गयो, अहिले यसले ठूलो अवस्था ल्याएको छ, हामी एक अर्कामा बाझिएका छौँ, यसको हामीले आत्म समीक्षा गर्नुपर्छ’, उनले भने । समयमै एमसिसी सम्झौतालाई अनुमोदन गरेर जनुपर्नेमा भूल भएको उल्लेख गरी उनले सम्झौताका बारेमा जनतालाई सत्य तथ्य जानकारी दिन ढिलाइ गर्न नहुने बताए ।
स्वीट्जरल्याण्डले विकासको ठीक बाटो समातेर मुलुकको विकास र स्वाधिनताको रक्षा गरेको जानकारी सहित उनले भूराजनीतिलाई ध्यान दिँदै एमसिसी सम्झौतालाई निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने बताए । विकासका लागि बजार, श्रम, पूँजी र प्रविधि चाहिने भन्दै उनले नेपाललाई अहिले पूँजी र प्रविधि जरुरी रहेको पनि बताए ।
‘प्रत्येक वर्ष हामीलाई रु १८ खर्ब चाहिन्छ । हामीले त्यसको आधा पनि खर्च गर्न सक्दैनौँ । अनि कहाँबाट देशको विकास हुन्छ । बाटो, बिजुलीजस्ता विकासको पूर्वाधारका निर्माण गरौँ, देशको विकास गरौँ’, पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले भने ।
