काठमाडौं । ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईसँग केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले बयान लिएको छ ।
अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरिरहँदा सीआईबीले उनीहरूसँग सोधपुछ कागज गरेको हो ।
ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषदको निर्णयमाथि समेत अनुसन्धान गर्न आदेश दिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र डा.बाबुराम भट्टराईमाथि पनि अनुसन्धान गर्न बाटो खुलेको थियो ।
ब्युरोले जग्गा हिनामिना आरोपमा १८ जनालाई हिरासतमा राखेर ‘सङ्गठित किर्ते’ मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको छ । ‘सङ्गठित किर्ते’ मुद्दामा आरोपितलाई पक्राउ गरेको ६० दिनभित्र अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नुपर्छ ।
बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा चारपटक कागजात किर्ते भएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको निष्कर्ष छ । २०४९, ०६२, ०६६ र ०६९ सालमा चारपटक सरकारी कागजात किर्ते गरेर बिचौलियाहरूले सरकारको नाममा रहेको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएको सीआईबीको अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ ।
शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदी समेतले योजनाबद्ध रूपमा कागजात किर्ते बनाएर तथा नक्कली मोही खडा गरेर १४७ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको चारवटा निर्णयमा संलग्नहरूलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश गरेको थियो । साउन २१ मा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र डा. कुमार चुडालको इजलासले सो आदेश गरेपछि पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराई र नेपालमाथि पनि अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ चैत २९, २०६७ वैशाख ३१, २०६७ साउन २८ र २०६९ असोज १८ मा गरेको निर्णयलाई गलत व्याख्या गरेर जग्गा हिनामिना भएको थियो । जसअनुसार सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष संलग्न हुनेलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश गरेको थियो ।
