काठमाडाैं । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी नेपाल भ्रमणका लागि आएका छन् । तीन दिने भ्रमणका क्रममा उनले राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रम रहेकाे छ ।
एमसीसी पारित भएपछि हुन लागेको चीनका विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमणलाई निकै महत्त्वका साथ हेरिएको छ । उनकाे नेपाल भ्रमणका बेलामा यतिबेला सञ्चारमाध्यममा बीआरआई परियाेजनाकाे चर्चा चलिरहेकाे छ । नेपाल सरकारले बीआरआई परियोजना निर्माणका लागि अनुदान उपलब्ध गराउन माग गरिरहेको छ । अनुदान नभएको अवस्थामा दुई प्रतिशतभन्दा सस्तो ब्याजमा ऋण लिन पनि नेपाल तयार छ । तर, चीनले भने चर्को ब्याजमा ऋण लिएर बीआरआई परियोजना कार्यान्वयन गर्न नेपाललाई पटक-पटक ताकेता गरिरहेको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पछिल्लो चीन भ्रमणमा चिनियाँ रेल नेपाल ल्याएर नेपाल–चीन कनेक्टिभिटी बढाउने सहमति भएपछि रेल निर्माणमा हुने लगानीबारे पनि छलफल सुरु भएको थियो । रेलमा चिनियाँ पुँजी लगानीको प्रकृति कस्तो हुन्छ भनेर नेता, विकासविद्का साथै सर्वसाधारणले समेत चासो व्यक्त गर्न थालेका छन् । अफ्रिका र एसियाका विभिन्न देश चिनियाँ लगानीको ‘डेट ट्र्याप’ (ऋणको जाल) मा परेको सन्दर्भ जोड्दै नेपाल पनि त्यस्तै जालोमा पर्न सक्ने आशंका गर्न थालिएको छ । चिनियाँ डेप्ट ट्र्यापको उदाहरणका रूपमा श्रीलंकाको हम्बनटोटा बन्दरगाहलाई लिने गरिएको छ ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ्स (बीआरआई) परियोजना अन्तर्गत धेरै देशमा भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि सम्झौता गरेका छन् । नेपालले पनि चीनको बीआरआई परियोजनामा २०७३ मा सम्झौता गरेको छ ।
चीनले बीआरआई अन्तर्गत गरेका पूर्वाधार विकासका सम्झौतालाई एकपक्षीय सम्झौता पनि भनिन्छ । चीनले श्रीलंकामा बीआरआई परियोजनामा नै एउटा बन्दरगाह बनाएको थियो । तर, पछि उक्त बन्दरगाह चीन आफैँले लियाे ।
चीनले विश्वभरका कयौँ देशमा पूर्वाधार विकासका लागि भन्दै अरबौँ डलर लगानी गरेको छ । पछिल्लो दशकमा चीनका ठूला सरकारी बैंकले देशभित्र भन्दा बाहिर ऋण लगानी गरिरहेका छन् ।
वाल स्ट्रिट जर्नलका अनुसार चीनले विदेशमा ऋण लगानी गर्न आफ्ना देशका कम्पनीलाई अगाडी सार्ने गर्छ । चीनले अन्य देशमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न रणनीतिक तवरमा ऋण लगानी गर्ने गर्छ । दक्षिण एसियामा पाकिस्तान, श्रीलंका र माल्दिभ्समा चीनले ठूलो मात्रामा ऋण लगानी गरेको छ । चिनियाँ ऋण चुक्ता गर्न नसक्दा श्रीलंकाले आफ्नो बन्दरगाह नै चीनलाई ९९ वर्षका लागि दिनु परेको छ ।
सन् १९४८ मा श्रीलंका स्वतन्त्रता भएपछि सबैभन्दा खराब आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको छ । गत वर्ष श्रीलंकाले अमेरिकी अनुदान सहायता एमसीसी अस्वीकार गरेको थियो । चिनियाँ ऋणमा डुबेको श्रीलंकालाई ऋण चुक्ता गर्न पटक-पटक ताकेता गरिरहेको छ ।
कुल विदेशी ऋणको १० प्रतिशत श्रीलंकालाई चिनियाँ ऋण रहेको छ । एमसीसी अस्वीकार गर्न पनि चीनले नै श्रीलंकालाई दबाब दिएको थियो । नेपालमा पनि चीनले अमेरिकी अनुदान सहायता एमसीसीको संसदीय अनुमोदन रोक्नका लागि दबाब दिँदै आएको थियो । तर, नेपालको संसदले बहुमतका साथ एमसीसी अनुमोदन गर्दै ५० मिलियन अमेरिकी डलरको अनुदान सहायता अन्तर्गतको परियोजना निर्माण कार्य अघि बढेको हो ।
नेपालमा एमसीसी अनुमोदन पछि चीनले सन् २०१७ मा सम्झौता गरेको बीआरआई परियोजना अघि बढाउनका लागि पहल गरिरहेको छ ।
यी हुन् चिनियाँ ऋणले थिचिएका देशहरु :
श्रीलंका
श्रीलंकाले चीनबाट सन् २०१० देखि सन् २०१५ सम्म ६.३ प्रतिशतसम्मको ब्याजदरमा ५ अर्ब अमेरिकी डलर ऋण लिएको थियो । यही ऋणमार्फत् श्रीलंकाले अत्यन्त महत्वाकांक्षी हम्बनटोटा बन्दरगाहको पूर्वाधार निर्माण गर्यो ।
चीनको ऋण तिर्न नसकेपछि भने श्रीलंकाले चाइना मर्चेन्ट होल्डिङ्स लिमिटेड नामक चिनियाँ कम्पनीलाई हम्बनटोटा बन्दरगाह सन् २०१७ मा १ अर्ब १२ करोड अमेरिकी डलरमा ९९ वर्षका लागि भाडामा दिनुपरेको थियो ।
पाकिस्तान
द सेन्टर फर ग्लोबल डेभलपमेन्टको रिपोर्ट अनुसार चिनियाँ ऋणको जोखिम सबैभन्दा बढी पाकिस्तानलाई छ । चीनले त्यहाँ ६२ अर्ब डलर बराबरका परियोजनाहरूमाथि काम गरिरहेको छ र त्यसमा चिनियाँ साझेदारी ८० प्रतिशत रहेको छ ।
चीनले पाकिस्तानलाई उच्च ब्याजदरमा ऋण दिएको छ । जसका कारण आउँदा दिनमा पाकिस्तानमाथि चिनियाँ ऋणको बोझ अझ बढ्ने खतरा छ ।
जिबुटी
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार जिबुटीले जसरी ऋण लिइरहेको छ त्यो हेर्दा उसलाई खतरनाक साबित हुनसक्छ । गत दुई वर्षमा मात्रै बाह्य ऋणमा कुल गार्हर्स्थ उत्पादनको ५० प्रतिशतबाट ८० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
यो मामिलामा विश्वको कम आय भएका देशहरूमध्ये जिबुटी पहिलो मुलुक बनेको छ । जिबुटीले लिएको अधिकांश ऋण चीनको एक्जिम ब्याङ्कबाट आएको हो ।
माल्दिभ्स
माल्दिभ्सका ठूला परियोजनाहरुमा चीनको ठूलो हिस्सा रहेको छ । चीनले ८३० करोड डलरको लागतमा त्यहाँ एउटा विमानस्थलको निर्माण गरिरहेको छ ।
विमानस्थलसँगै एउटा पुलको निर्माण भइरहेको छ जसको लागत ४०० करोड डलर रहेको छ ।
विश्व ब्याङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार माल्दिभ्स नराम्रो तरिकाले चिनियाँ ऋणमा डुब्न लागेको देखिँदैछ । माल्दिभ्सको वर्तमान सत्तापक्षलाई चिनियाँ विश्वास प्राप्त रहेको बताइन्छ ।
लाओस
दक्षिण-पूर्वी एसियामा लाओस एउटा गरीब देशको रूपमा चिनिन्छ । त्यहाँ चीनले ‘वान बेल्ट वान रोड’ अन्तर्गतका परियोजनामाथि काम गरिरहेको छ ।
त्यसको लागत ६.७ अर्ब डलर रहेको छ जुन लाओसको कुल गार्हस्थ उत्पादनको आधा हुन आउँछ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले अन्तर्राष्ट्रिय ऋण पाउने योग्यता लाओसले गुमाउन सक्ने चेतावनी दिएको छ ।
मंगोलिया
मंगोलियाको भविष्यको अर्थव्यवस्था कस्तो हुनेछ यो कुरा आधारभूत ढाँचाको विकासमा भइरहेको लगानीमा निर्भर गर्नेछ । चीनको एक्जिम ब्याङ्क सन् २०१७ को शुरूतिर एक अर्ब डलर लगानी गर्न तयार भएको थियो ।
चीनले त्यसको शर्तका रूपमा जलविद्युत् र राजमार्ग आयोजनाहरुमा सहभागिता खोजेको छ । ‘वान बेल्ट वान रोड’ परियोजना अन्तर्गत चीनले आगामी पाँच वर्षमा मंगोलियामा ३० अर्ब डलर लगानी गर्ने कुरा छ ।
त्यस्तो भए मंगोलिया चिनियाँ ऋणबाट बाहिर निस्कन सहज नहुने बताइन्छ ।
मोन्टेनेग्रो
विश्व ब्याङ्कको अनुमान अनुसार सन् २०१८ मा यहाँका मानिसहरूमाथि कुल गार्हस्थ उत्पादनको ८३ प्रतिशत ऋणभार थोपरिएको छ ।
त्यहाँ बन्दरगाह र यातायातसम्बन्धी परियोजनाका लागि सन् २०१४ मा एक्जिम ब्याङ्कसँग एउटा सम्झौता भएको छ । जसमा पहिलो चरणको लगानी अर्थात् एक अर्ब डलरमध्ये ८५ प्रतिशत चीनले दिनेछ ।
ताजिकिस्तान
ताजिकिस्तान एसियाका गरिब मुलुकहरूको सूचीमा पर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले उक्त देशलाई ऋणको बोझले थिचिसकेको चेतावनी दिएको छ ।
सन् २००७ देखि २०१६ को बीचमा ताजिकिस्तानले लिएको विदेशी ऋणमध्ये चीनको हिस्सा ८० प्रतिशत रहेको छ ।
किर्गिस्तान
किर्गिस्तान पनि ‘वान बेल्ट वान रोड’ परियोजनामा सामेल छ । त्यहाँका विकास परियोजनाहरूमा चीनको एकपक्षीय लगानी रहेको छ ।
सन् २०१६ मा चीनले त्यहाँ डेढ अर्ब डलर लगानी गरेको थियो । किर्गिस्तानले लिएको विदेशी ऋणमा चिनियाँ हिस्सा ४० प्रतिशत रहेको छ ।
-अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमकाे सहयाेगमा ।
