काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अघि सारेको भन्सार शुल्क वृद्धि योजनाको सुरुमा अमेरिका भित्रिने धेरै देशका सामानमा आयात शुल्क लागू गरियो। तीमध्ये केही देशहरू त दशकौँदेखि अमेरिकाका रणनीतिक साझेदारसमेत थिए।
तर, अप्रिल ९ मा योजना लागू भएको केही घण्टामै ट्रम्प प्रशासनले चीन बाहेक बाँकी देशहरूलाई ९० दिनका लागि शुल्क वृद्धिबाट अस्थायी राहत दिने घोषणा गर्यो। यस कदमपछि विश्लेषकहरूले प्रश्न उठाउन थाले— के ट्रम्पको असली निशाना सधैं चीन नै थियो?
के चीनलाई सजाय दिनु नै ट्रम्पको लक्ष्य थियो?
राष्ट्रपति बनेयता ट्रम्पले व्यापार नीतिलाई आफ्नो कार्यकालको मूल मुद्दा बनाउँदै आएका छन्। उनले अमेरिका व्यापारमा ठगिएको छ भन्ने आरोप लगाउँदै धेरै देशहरूमाथि आयात शुल्क बढाउने चेतावनी दिएका थिए।
उनको दाबी थियो— अमेरिका विश्वका धेरै देशहरूबाट शोषित भइरहेको छ, जसले देशको घरेलु उद्योगलाई ठूलो नोक्सान पुर्याइरहेको छ।अप्रिल २ मा ट्रम्पले अहिलेसम्मकै ठूलो भन्सार शुल्क वृद्धि घोषणा गरेपछि विश्वभरका स्टक बजारमा हलचल मच्चिएको थियो। व्यापार युद्धको जोखिम तीव्र बन्दै गएको थियो।
तर त्यसको केही दिनमै ट्रम्पले चीन बाहेक अन्य देशहरूलाई अस्थायी छुट दिने निर्णय लिए। चीनमाथि भने उल्टै थप कठोर नीति अवलम्बन गर्दै भन्सार शुल्क १४५ प्रतिशतसम्म बढाइयो। केही अमेरिकी अधिकारीहरूको भनाइ छ— ट्रम्पको मुख्य लक्ष्य चीनलाई वार्तामा ल्याउने दबाब बनाउनु हो।
केही सामानमा छुट, तर चीनका लागि अपवाद
ट्रम्प प्रशासनले मोबाइल, ल्यापटपजस्ता धेरै इलेक्ट्रोनिक सामग्रीहरूलाई भन्सार शुल्क वृद्धिबाट छुट दिने घोषणा पनि गर्यो। यस्ता धेरै सामग्री चीनबाट आयात हुने भए पनि चीनमाथि कडाइ यथावत् राखियो।
अमेरिकी वित्त मन्त्री स्कट बेसेन्टले भने, “चीन नै अमेरिकाको व्यापार घाटाको मूल कारण हो। उसले केवल अमेरिका हैन, पूरै विश्वका लागि समस्या सिर्जना गरिरहेको छ।”
चीनप्रति कडा नीति, तर जोखिमपूर्ण
विश्वकै दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीनमाथि यस्ता कदम चाल्दा गम्भीर नतिजा निम्तिन सक्छन्। चीनले पनि अप्रिल १२ देखि अमेरिका तर्फका वस्तुहरूमा भन्सार शुल्क बढाएर १२५ प्रतिशत पुर्याएको छ।
ट्रम्पको रणनीति पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामाको ‘चीन नियन्त्रण’ नीतिको निरन्तरताजस्तो देखिन्छ— पूर्वी मुलुकहरूमा प्रभाव बढाउने चीनको प्रयासलाई सन्तुलित गर्ने उद्देश्यले अमेरिका सक्रिय भएको छ। राजनीतिक विश्लेषक टिम मार्शल भन्छन्, “यो संघर्षको केन्द्रमा अर्थतन्त्र नै छ। मेरो विचारमा ट्रम्पको ध्यान बेलायत वा युरोप हैन, सिधै चीनमाथि केन्द्रित छ।”
चीनको प्रतिरोध
ट्रम्प दोस्रो कार्यकालमा प्रवेश गरेसँगै अमेरिका–चीन व्यापार युद्ध झनै चर्किएको छ। दुवै देशले एकअर्काविरुद्ध कर–प्रतिकरको रणनीति अपनाइरहेका छन्।
चीनको वाणिज्य मन्त्रालयले ट्रम्पको भन्सार शुल्क वृद्धिलाई “संख्याको खेल” मात्र भन्दै यसले ठोस समाधान नदिने टिप्पणी गरेको छ।चीनको विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता माओ निङले सामाजिक सञ्जालमा कम्युनिष्ट नेता माओको भिडियो पोस्ट गर्दै लेखेकी छन्, “हामी चिनियाँ हौं। उक्साहटसँग डराउँदैनौं, पछि हट्दैनौं।”
चीनको रणनीति: अमेरिका बिना अघि बढ्ने
चीनको कुल निर्यातको अहिले केवल १३ प्रतिशत मात्र अमेरिका जान्छ, जुन ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा २६ प्रतिशत थियो। विश्लेषक फियोना किनकोट्टा भन्छिन्, “चीन अमेरिका माथिको निर्भरता घटाउँदैछ।”
द इकोनोमिस्टका सम्पादक डेभिड रेनी, जसले भर्खर चीन भ्रमण गरे, भन्छन्, “चीन ट्रम्पको रणनीति बुझिसकेको छ। उनीहरूले अल्पकालीन र दीर्घकालीन उपायहरूको तयारी गरिरहेका छन्।”चीनले अहिले निर्यातमुखी नीतिबाट बाहिर निस्किने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ।
सी जिनपिङको कूटनीतिक प्रयास
ट्रम्पको भन्सार शुल्क वृद्धिको प्रतिकारमा राष्ट्रपति सी जिनपिङ नयाँ व्यापार साझेदारहरूको खोजीमा छन्। उनले स्पेनका प्रधानमन्त्री पेद्रो सान्चेजसँगको भेटमा भने, “चीन र युरोपेली युनियन मिलेर अमेरिका विरुद्धको कर नीति सामना गर्नुपर्छ।”
सी यस महिनामा भियतनाम, मलेसिया र कम्बोडिया भ्रमणमा जाँदै छन्— ती सबै ट्रम्पको कर वृद्धिबाट प्रभावित देशहरू हुन्।
नयाँ बजार खोज्दाको चुनौती
तर अमेरिकी बजारको सट्टा नयाँ बजारमा भर पर्ने चीनका लागि सजिलो छैन। रेनी भन्छन्, “चिनियाँ सामानले ती बजार भरिएपछि त्यहाँको उद्योग र रोजगारीमा असर पर्न सक्छ।”
यसैबीच चीनमा घरेलु महँगी घटिरहेको छ र उपभोक्ताहरूले विदेशी वस्तुको सट्टा स्थानीय उत्पादन रोज्ने मनस्थिति देखाइरहेका छन्।राजनीतिशास्त्री प्रो. ग्राहम एलिसन भन्छन्, “चीन खराब समयको लागि तयार छ। मैले देखेअनुसार उनीहरूले सबै सम्भावित संकटको योजना बनाइसकेका छन्।”
