रुग्ण आयोजनामा बजेट कटौती र केहीलाई खारेज गर्न योजना आयोगको सुझाव

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट तयारीका सन्दर्भमा स्रोत अभावको सम्भावना देखिँदा रुग्ण तथा समस्याग्रस्त आयोजनामा खर्च कटौती गर्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन राष्ट्रिय योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाएको छ।

आयोगले आइतबार नीतिगत र कार्यक्रमगत छलफलसहितको प्रतिवेदन बुझाउँदै, स्रोतको सीमितताका कारण अनिवार्य दायित्वमै दबाब पर्न सक्ने अवस्था औंल्याएको छ। सोही कारणले विशेष गरी कम खर्च भएका, अधुरा वा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएका आयोजनाको बजेटमा कटौती गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो।प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “राजस्व परिचालनमा आगामी वर्ष उल्लेख्य सुधारको सम्भावना कम छ। वैदेशिक अनुदान घट्दो क्रममा छ भने ऋण पनि प्रतिबद्धताअनुसार परिचालित हुन सकेको छैन।”

राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी वर्षका लागि १९ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको स्रोत अनुमान गर्दै सोही दायरामा बजेट तयार गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको छ। तर, चालु खर्च र अनिवार्य दायित्वको हिस्सा वर्षैपिच्छे बढ्दै गएकाले विकास खर्चको दायरा साँघुरो हुने देखिएको आयोगको निष्कर्ष छ।

विकास खर्चमा कटौतीको मुख्य कारणहरू

सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न चार खर्बभन्दा बढी रकम छुट्याउनुपर्ने, कर्मचारी तलबभत्ता, सामाजिक सुरक्षा तथा निवृत्तिभरणका लागि खर्च बढ्दै गएको, साथै जाजरकोट भूकम्प र बाढीपछिको पुनर्निर्माणमा थप स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएकाले विकास बजेटमा कटौती अपरिहार्य हुने आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

रुग्ण र अधुरा आयोजना खारेज वा स्थगन गर्नुपर्ने सुझाव

आयोगले कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएका, न्यून पुँजीगत खर्च भएका तथा अपेक्षित नतिजा नदिएका कार्यक्रमहरूको बजेट उल्लेख्य रूपमा कटौती गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ।

“रुग्ण तथा अधुरा आयोजनाको विश्लेषणका आधारमा अत्यावश्यक आयोजनालाई मात्र बजेट दिइनुपर्ने, केहीलाई स्थगन र केहीलाई खारेज गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

संघीय वित्तीय हस्तान्तरण र काउन्टरपार्ट फन्डको पुनरावलोकन आवश्यक

आयोगले राजस्वको अनुपातमा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरणलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। साथै, वैदेशिक सहायता परियोजनाहरूमा नेपाल सरकारले योगदान गर्नुपर्ने काउन्टरपार्ट फन्डको व्यवस्था सुनिश्चित गरी मात्रै अन्य शीर्षकमा बजेट विनियोजन गर्न सुझाव दिइएको छ।

बजेटमा दीर्घकालीन सोच र योजनासँग तादात्म्यता हुनुपर्ने

प्रतिवेदनमा आगामी बजेटमा प्रस्ताव गरिने योजना र कार्यक्रमहरूले दीर्घकालीन राष्ट्रिय लक्ष्य, आवधिक योजना, प्रमुख रणनीति र नतिजामूलक ढाँचासँग मिल्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

आयोगको निष्कर्षमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ— स्रोत सीमित रहेको अवस्थामा उपलब्ध रकमको अधिकतम उपयोग सुनिश्चित गर्न बजेटको प्राथमिकता स्पष्ट हुन जरुरी छ।