काठमाडौं । गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै दायर गरिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट ‘हेर्न नमिल्ने’ सूचीमा परेको छ।
रिट निवेदनमाथि सुनुवाइका लागि न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासमा पेसी तोकिएको थियो। तर, सो रिट हेर्न नमिल्ने सूचीमा राखिएको सर्वोच्च अदालत स्रोतले जनाएको छ।रविको तर्फबाट उनकी पत्नी निकिता पौडेलले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्।
सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले लामिछानेलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो। तर, सो आदेशविरुद्ध उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवलमा पुनरावेदन गरिएको थियो।
उच्च अदालतले चैत २२ गते जिल्ला अदालतको आदेश उल्टाउँदै लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो।उक्त आदेशविरुद्ध लामिछानेका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा यसअघि नै निवेदन दायर भइसकेको छ। सो निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई कैफियत प्रतिवेदन पेश गर्न आदेश दिइसकेको छ।
