काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का सांसद रघुजी पन्तले भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएका कर्मचारीलाई पेन्सन सुविधा दिने विषय बाहिरिएकोप्रति आपत्ति जनाएका छन्।
सिंहदरबारमा सोमबार बसेको ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ सम्बन्धी उपसमितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै उनले उक्त विषयप्रति गम्भीर असहमति जनाएका हुन्।सांसद पन्तले भ्रष्टाचारलगायतका कसुरमा दोषी ठहर भए पनि पेन्सन दिने व्यवस्था समेटिएको प्रतिवेदन समिति बैठकमा छलफलमा नआइकन सञ्चारमाध्यममार्फत बाहिरिएको भन्दै त्यसप्रति आपत्ति जनाए।
‘फाइनल रिपोर्ट मात्र सार्वजनिक हुनुपर्छ, समितिले टुंगो लगाएको प्रतिवेदन मात्रै प्रेससम्म जानुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसरी अधुरो जानकारी बाहिरिएर भ्रम फैलिन सक्छ।’उनले पत्रकारहरूको कारण मिथ्या सूचना फैलिने डरले सरकारी कर्मचारीहरू समितिमा स्वतन्त्र रूपमा बोल्न सक्ने वातावरण नरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। आफू पनि पत्रकारिता क्षेत्रबाट आएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार सबै बैठक खुला हुँदैनन्। भारत र बङ्गलादेशमा समितिका बैठकमा प्रेसलाई प्रवेश निषेध गरिएको हुन्छ।’
‘यहाँ गलत व्याख्या भएर प्रमुख सचिव वा अन्य कर्मचारीको विरुद्धमा नारा लाग्न थालेपछि कुन मुखले उनीहरू समितिमा आएर बोल्छन्?’ भन्दै सांसद पन्तले समितिका बैठकहरूमा सूचनाको व्यवस्थापन आवश्यक रहेको बताए।सत्तारुढ दलका सांसद रहेका पन्तले आफूहरू भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएकाहरूलाई जोगाउने उद्देश्य नरहेको स्पष्ट पारे। उनले विधेयकप्रति देखिएको आशंका र भ्रम समाधान गर्न समिति र संसद दुबैले जिम्मेवारीपूर्वक अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे।