काठमाडौँ । अबदेखि निजामती कर्मचारीले अवकाशपछि दोहोरो सुविधा प्राप्त गर्न नपाउने भएका छन्।प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पारित हुन लागिरहेको ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८०’ मा यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो।
सोमबार समितिमा भएको छलफलमा अवकाश प्राप्त कर्मचारीले निवृत्तिभरण (पेन्सन) बाहेक अन्य सुविधा नपाउने सहमति जुटेको हो।हालसम्म अवकाशपछि निजामती कर्मचारीहरूले पेन्सनसँगै वृद्धभत्तासमेत प्राप्त गर्दै आएका थिए। तर, नयाँ कानुनअनुसार अब पेन्सन मात्र उपलब्ध हुनेछ। त्यस्तै, सेवानिवृत्त कर्मचारी राज्यको कुनै अन्य निकायमा वा लाभको पदमा नियुक्त भएमा सेवा अवधिभर उनीहरूले केवल सो पदको मासिक तलब मात्र पाउने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ।
छलफलमा सहभागी अधिकांश सांसदहरूले राज्य स्रोतमा अनावश्यक भार नपरोस् भनेर दोहोरो सुविधा बन्द गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। साथै, भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भइसकेका कर्मचारीलाई कुनै हालतमा पेन्सन सुविधा दिन नहुने भन्ने धारणा पनि सांसदहरूले स्पष्ट रूपमा राखेका छन्।उपसमिति संयोजक दिलेन्द्र प्रसाद बडुका अनुसार, विगतको कानुनमा भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएकालाई पेन्सन सुविधा नदिने व्यवस्था भए पनि अन्य सेवासुविधाको विषयमा अस्पष्टता थियो। त्यसलाई स्पष्ट पार्ने गरी विधेयकमा संशोधन गरिएको उनले बताए।उनले भने, “सामान्य फौजदारी अभियोगका मामिलामा पनि पेन्सन नदिने गरिने हो भने त्यो अन्यायपूर्ण हुन सक्छ। तर, भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएकाहरूलाई सेवा सुविधा निरन्तर दिनुहुन्न भन्नेमा उपसमिति स्पष्ट छ।”
नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले पनि उपसमितिले भ्रष्टाचारमा मुछिएकालाई जोगाउने प्रयास गरेको भन्ने हल्ला निराधार भएको बताए। विधेयकले दोहोरो सुविधा अन्त्य गर्ने र भ्रष्टाचार ठहर भएकालाई सुविधा नदिनेजस्ता व्यवस्था स्पष्ट रूपमा समेटेको उनले उल्लेख गरे।उनले भने, “सांसदहरूको जिम्मा देश, जनता र बहुसंख्यकको हितमा कानून बनाउनु हो। ट्रेड युनियनहरूसँग धेरैपटक छलफल गरिसकेका छौँ। सबैको सुझावलाई ध्यानमा राखेर विधेयक बनाइएको हो।”त्यस्तै, नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले पनि विधेयकमा भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएकालाई पेन्सन दिने व्यवस्था नरहेको बताए। उपसमितिमा कुनै पनि सांसदले यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्ने माग नराखेको पनि उनले स्पष्ट पारे।विधेयकमा कर्मचारीका करिब ८५ प्रतिशत माग सम्बोधन भएको बताउँदै उपसमितिले अब चाँडै विधेयक पारित गरी अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। कुलिङ पिरियडसम्बन्धी विषयमा नेकपा एमालेको धारणा एक वर्षको रहेको जानकारी पनि समितिले दिएको छ।
