शिक्षकका माग पूरा गर्दा राज्यलाई २ खर्बको भार थपिने, १० अर्बभित्रको यस्तो छ मध्यमार्गी प्रस्ताव

काठमाडौं ।  शिक्षक आन्दोलनका माग पुरा गर्दा राज्यलाई करिब २ खर्ब रुपैयाँसम्मको आर्थिक भार पर्ने अनुमान अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ। मन्त्रालयको मूल्यांकन अनुसार, शिक्षक महासंघका अधिकांश माग सेवा सुविधा तथा संरचनासँग जोडिएका छन्, जसले दीर्घकालीन रूपमा सरकारी कोषमा ठूलो दबाब सिर्जना गर्नेछ।

आन्दोलनका केही माग मात्र सम्बोधन गर्दा पनि राज्यलाई एक खर्बदेखि डेढ खर्ब रुपैयाँसम्मको खर्च थपिन सक्ने देखिएपछि शिक्षा मन्त्रालयले वैकल्पिक प्रस्तावको गृहकार्य गरेको थियो। शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईको नेतृत्वमा तयार पारिएको सात बुँदे सहमतिको मस्यौदामा शिक्षक महासंघले असहमति जनाएपछि सहमति प्रक्रिया रोकिएको हो।

सरकारले मस्यौदामा आधारित सहमति गरेमा करिब १० अर्ब रुपैयाँको आर्थिक भार पर्ने अनुमानसहित वार्ता अघि बढाएको थियो। तर, शिक्षक महासंघले शिक्षामन्त्रीसँग वार्ता नगर्ने अडान लिएपछि र मन्त्रिपरिषदमा मस्यौदा पारित हुनु अगावै आन्दोलन स्थगन हुनुपर्ने राजनीतिक दबाब बढेपछि मन्त्री भट्टराईले राजीनामा दिएको बताइएको छ। अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार, “शिक्षक महासंघका सबै माग पुरा गर्ने हो भने दीर्घकालमा करिब २ खर्ब रुपैयाँको खर्च थपिन्छ।

आंशिक मागहरू पुरा गर्दा पनि राज्यको भार करिब एक खर्बसम्म पुग्छ। सात बुँदे मस्यौदा अनुसार मात्र सम्बोधन गर्दा भने अनुमानित खर्च १० अर्बभित्र सीमित हुन्छ।”पछिल्लो प्रस्तावमा अस्थायी शिक्षकलाई सामाजिक सुरक्षा सुविधा, बिदा सञ्चिति, बालविकास शिक्षकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक, ग्रेड मिलाउनेजस्ता माग समावेश छन्, जसको लागत करिब ६–७ अर्ब रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएको छ।यसअघि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गरेका सात बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै शिक्षक महासंघ फेरि आन्दोलनमा उत्रिएको छ।

सरकारको पछिल्लो प्रस्तावले महासंघका केही माग सम्बोधन गर्ने भए पनि आन्दोलन फिर्ता गर्ने वा सम्झौता गर्ने विषयमा महासंघभित्रै मत विभाजन देखिएको छ। सरकारले राहत र अस्थायी शिक्षकलाई बिदा सञ्चित गर्ने, सेवा निवृत्तिमा एकमुष्ट रकम दिने, निजामती सरह सुविधा र सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यस्ता प्रावधान लागू गर्दा पनि अर्थ मन्त्रालयको प्रारम्भिक विश्लेषण अनुसार १० अर्ब रुपैयाँभित्र नै खर्च समेटिन सक्नेछ।तर, अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामकृष्ण भण्डारीले भने अहिलेसम्म यसबारे संस्थागत रूपमा विस्तृत बजेटीय विश्लेषण सार्वजनिक नभएको बताए।