काठमाडौं। सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले सेवा शर्तसम्बन्धी ऐन जारी गर्न माग गर्दै आन्दोलन गरेका छन्। चार दिनदेखि धनगढी केन्द्रित चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारीहरूले अत्यावश्यक सेवा बाहेक सबै सेवा ठप्प पारिदिएका छन्।
नेपालको संविधानको धारा २२७ अनुसार, प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवा गठन र सञ्चालनसम्बन्धी ऐन निर्माण गर्ने व्यवस्था गरेको छ। सुदूरपश्चिम बाहेक अन्य सबै प्रदेशमा यो ऐन जारी भई कार्यान्वयनमा आइसकेको छ, तर सुदूरपश्चिममा अझै ऐन पारित नभएकोले कर्मचारीहरूमा सेवा स्थायित्व, वृत्ति विकास, पदपूर्ति र अवकाशपछिका सुविधामा अनिश्चितता सिर्जना भएको छ।
कर्मचारीहरूले प्रदेश सरकारको ढिलाइ र पटक-पटकको आश्वासनप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै सडक सङ्घर्षमा उत्रिनु परेको बताएका छन्। २०८० सालको माघमा मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएको विधेयक प्रदेश सभामा पठाइएपछि पनि कार्यसूचीमा नपरेको भन्दै कर्मचारीहरूले विरोध जनाएका छन्।
प्रदेश सङ्घर्ष समितिका संयोजक झलकबहादुर दौल्यालले पटक-पटकको आश्वासन पछि अब आन्दोलनको बाटो रोजिएको बताए। उनले भने, “हामीले कार्तिकदेखि माघसम्म आशा गरे, तर ती सबै झुटा आश्वासन साबित भए।”प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिरा सार्कीले ऐन पारित गर्न जेठ १० गते प्रदेशसभा बैठक बोलाउने निर्णय गरिएको जानकारी दिएका छन्।
कर्मचारीहरूले स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको सेवा शर्तसम्बन्धी ऐन तत्काल जारी गर्न, प्रदेशसभा बैठक छिटो बोलाएर ऐन पारित गर्न, वा अध्यादेशमार्फत ऐन जारी गर्न, र रिक्त पदहरूको पदपूर्ति प्रक्रिया सुरु गर्न माग गरेका छन्।सङ्घर्ष समितिले ऐन जारी नभएसम्म संघर्षका कार्यक्रम जारी राख्ने अडान लिएको छ।
