ताप्लेजुङस्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पाथीभरामा निर्माणाधीन केवलकार परियोजनाका लागि कानुनी अवरोध हटेको छ। सर्वोच्च अदालतले यसअघि जारी गरेको अल्पकालीन आदेशलाई निरन्तरता नदिने निर्णय गरेपछि केवलकार निर्माणको बाटो खुलेको हो।
न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासले यसअघि न्यायाधीश सारङ्ग सुवेदीले जारी गरेको केवलकार निर्माण रोक्ने आदेशलाई थप निरन्तरता नदिने निर्णय सुनाएको हो।
२०८१ चैत ७ गते याम बहादुर लिम्बुसहित आठ जनाले पाथीभरा देवी दर्शन केवलकार प्रा.लि.लगायतलाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सुवेदीको इजलासले निर्माण कार्य तत्काल रोक्न आदेश दिएको थियो। सो आदेशपछि केवलकार निर्माण रोकिएको थियो।
तर हालैको सुनुवाइमा संयुक्त इजलासले त्यो आदेशलाई निरन्तरता नदिने निर्णय गरेसँगै निर्माण कार्य अगाडि बढ्ने बाटो खुलेको हो।
केबलकार निर्माणले पाथीभरा क्षेत्रमा पर्ने मुन्धुमी धार्मिक स्थलमा अतिक्रमण भएको र मुन्धुमी संस्कृतिमा असर परेको भन्दै स्थानीयस्तरमा विरोध भइरहेको छ। यसै विषयमा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच पटकपटक झडप पनि भएका थिए।
विरोधकर्ता पक्षले जैविक विविधता संकटमा पर्ने भन्दै “नो केवलकार आन्दोलन” सञ्चालन गर्दै आएका छन्। मुद्दामा रिट निवेदकहरूको तर्फबाट अधिवक्ता प्रेमचन्द्र राई, लबन न्यौपाने, पदम बहादुर श्रेष्ठ र विनोदमणि भट्टराईले तर्क प्रस्तुत गरेका थिए भने केवलकार कम्पनीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, रमण श्रेष्ठ र सतिशकृष्ण खरेलले बहस गरेका थिए।
