काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सर्वोच्च अदालतको अवहेलना मुद्दामा लिखित जवाफ पेस गरेका छन्। बुधबार थापाका तर्फबाट अधिवक्ता अमृतकुमार केसीले उक्त जवाफ सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेका हुन्।
थापाले वैशाख ११ गते ५२ संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दा किनार नगरी सर्वोच्च अदालतले ढिलाइ गरेको आरोप लगाएका थिए। यसै कारण थापाको उक्त अभिव्यक्तिविरुद्ध अधिवक्ताहरू विशाल थापा, अनन्तराज लुइँटेल र प्रतिभा उप्रेतीले सर्वोच्च अदालतमा अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा दायर गरेका थिए।
न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले वैशाख १६ गते थापासँग लिखित जवाफ प्रस्तुत गर्न आदेश दिएको थियो। थापाले पठाएको लिखित जवाफमा भनेका छन् कि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता निरपेक्ष रुपमा लागू गर्न मिल्दैन, तर त्यसको कुण्ठन वा सङ्कुचन पनि गर्न नहुने कुरा उल्लेख गरिएको छ।
स्वस्थ आलोचनाले अदालतको प्रतिष्ठामा आँच पुर्याउने र न्यायिक अधिकारलाई चुनौती दिने होइन, बरु यसले न्यायिक जबाफदेहिता सुनिश्चित गर्न मद्दत पुर्याउँछ भन्ने कुरा जवाफमा छ।थापाले भनेका छन्, “मैले व्यक्त गरेका विचार संविधानको भावना र मर्म अनुरूप भएका हुन् जसले राज्यका संस्थाहरूलाई सबल बनाउन र न्यायिक जबाफदेहिताको सिद्धान्तलाई प्रमुख बनाउन मद्दत गर्ने उद्देश्य राख्छ।
पब्लिक इन्ट्रेस्टका लागि असल नियतले व्यक्त गरिएका यस्ता सत्य तथ्यले अदालतको अवहेलना हुँदैन। त्यसैले कुनै विचार र अभिव्यक्तिले अदालतको छवि धूमिल बनाउने कार्य नगरेको खण्डमा अवहेलनाको कारबाही गर्न सकिदैन। “थापाले थप स्पष्ट पारेका छन्, “यस अर्थमा मैले व्यक्त गरेको अभिव्यक्ति अदालतको न्यायिक कार्यमा अवरोध पुर्याएको वा आदेशको अवज्ञा गरेको कुनै प्रसंगसँग सम्बन्धित छैन, र मेरो विरुद्ध दायर गरिएको अवहेलनाको निवेदन त्यसैले खारेज गर्न योग्य छ।”
