शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० लाई निष्कर्षमा पुर्याउन आफू पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
बुधबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल हुँदै गर्दा मन्त्री पन्तले विधेयकलाई निष्कर्षमा पुर्याउन निरन्तर संवाद र छलफल आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
उनका अनुसार विधेयकमा रहेका केही विषयहरूमा राजनीतिक तहमा सहमति आवश्यक देखिएको छ। उनले सहमति भइसकेका बुँदाहरूलाई अघि बढाउने र बाँकी विषयहरूमा थप छलफल गरी अन्तिम निर्णयमा पुग्ने प्रस्ताव गरे।
समिति सभापति अम्बर बहादुर थापाले भने आगामी जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक हुनुअघि नै विधेयक निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले अनिवार्य शिक्षा क्षेत्रको सुधार चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिए, जसले गर्दा राज्यमा एकैपटक आर्थिक भार नपरोस्।
यसअघि गठन भएको उपसमितिले विधेयकका १५ वटा परिच्छेद र १६३ वटा दफामाथि छलफल गरी १०८ बुँदामा आधारित प्रतिवेदन समितिमा पेश गरिसकेको छ।
