काठमाडौँ । सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीहरूमा अनियमितता गर्ने सञ्चालक, पदाधिकारी र कर्जा अपचलनमा संलग्न व्यक्तिहरूको सम्पत्ति र राहदानी रोक्का गर्ने घोषणा गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सहकारी ऋण असुली स्थापनाको व्यवस्था गरिने जानकारी दिए।
उनले संसदमा बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै भने, “समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक, पदाधिकारी तथा कर्जा अपचलनकर्ताको सम्पत्ति र राहदानी रोक्का गरिनेछ।”
