काठमाडौं ।सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई २ खर्ब ११ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। अघिल्लो वर्षभन्दा यो रकम ७ अर्ब ५१ करोडले बढी हो। गत वर्ष मन्त्रालयका लागि २ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो।
शिक्षा मन्त्रालय यसपटक पनि सबैभन्दा बढी बजेट पाउने मन्त्रालय बनेको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा शिक्षा क्षेत्रमा केही नयाँ कार्यक्रम थप गरिए पनि धेरैजसो योजना अघिल्लै वर्षको निरन्तरता रहेको छ।
बजेटले समेटेका मुख्य कार्यक्रमहरू:
१०० उत्कृष्ट विद्यालय प्रोत्साहन कार्यक्रम : हरेक विद्यालयलाई २५ लाख रूपैयाँसम्म सहयोग।
विद्यालय गाभ्ने योजना : शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन गरिनेछ।
शिक्षक बैंक स्थापना : अंग्रेजी, गणित, र विज्ञानका शिक्षक अभाव न्यूनीकरण।
एसईई परीक्षा अब प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन हुने।
दिवा खाजा कार्यक्रम : बजेट बढाएर १० अर्ब १९ करोड, २८ लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुने।
स्यानिटरी प्याड वितरण : १ अर्ब २९ करोड, १३ लाख छात्रा लाभान्वित।
पारिश्रमिक व्यवस्था : विद्यालय कर्मचारी र बालविकास सहयोगीका लागि १० अर्ब १६ करोड।
डिजिटल सिकाइ पोर्टल, अपाङ्गता भएका विद्यार्थीका लागि छात्रावास,
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम : भीडभाड भएका विद्यालयमा पूर्वाधार निर्माणका लागि अनुदान।
नमुना विद्यालय निर्माण : २ अर्ब ७२ करोड विनियोजन।
उच्च शिक्षामा सुधार : एकीकृत छाता ऐन निर्माण, विदेश पलायन रोक्ने प्रयास।
शहीद दशरथचन्द विश्वविद्यालय सञ्चालन, विदुषी योगमाया विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माण।
मेडिकल कलेज पूर्वाधार : बर्दिबास, बुटवल, सुर्खेत, डडेल्धुराका लागि ५६ करोड।
CTEVT तालिम : २६,९०० युवालाई ६ महिनाभन्दा बढी तालिम।
कमाउँदै पढ्ने कार्यक्रम : विद्यार्थीले हप्तामा २० घण्टा काम गरी न्यूनतम पारिश्रमिक पाउने।
प्राविधिक शिक्षाको कोटा वृद्धि : चिकित्साशास्त्र, इन्जिनियरिङ, सूचना प्रविधि, नर्सिङलगायत क्षेत्रमा।
इन्टर्नशिप : सेवाको प्रकृतिअनुसार सार्वजनिक निकायमा इन्टर्न परिचालन गरिने।
शिक्षकका मागको सम्बोधन भएन शिक्षकहरूको तलब नबढाइए पनि महँगी भत्ता ५ हजार रुपैयाँमा पुर्याइएको छ। तर, सेवा सुविधा, संरचनागत सुधारलगायत माग उठाउँदै आन्दोलन गरेका शिक्षकहरूको अन्य मागहरू भने बजेटमा समेटिएको छैन।
नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीका अनुसार बजेटमा नयाँ योजना कम छन्, अधिकांश कार्यक्रम अघिल्लो वर्षकै निरन्तरता हुन्। उनका अनुसार शिक्षकको तलब वृद्धिको माग यो पटक नराखिएको भए पनि ऐनमार्फत अन्य मागहरू पूरा हुने अपेक्षा गरिएको छ।
“तलब वृद्धिको अपेक्षा थियो, तर त्यो भएन। मंहगी भत्ता सबैका लागि बढाइएको छ। ऐन आएपछि अन्य माग सम्बोधन हुने आशा छ,” – लक्ष्मी किशोर सुवेदी, अध्यक्ष, नेपाल शिक्षक महासंघ
महासंघले चाँडै बजेटबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ।
