काठमाडौं । सरकारले चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोके पनि सो मूल्यमा बिक्री नहुँदा किसान चिन्तित बनेका छन्। बजारमा सरकारी मूल्यभन्दा निकै कम दरमा धान बिक्री भइरहेको छ भने धेरै किसानको धान बिक्री नभई कुहिन थालेको गुनासो बढ्दो छ।
सत्तारूढ नेकपा एमाले निकट अखिल नेपाल किसान महासङ्घले यस विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै तत्काल समाधान नगरे कडा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएको छ।
महासङ्घका अध्यक्ष डा. प्रेम दंगालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल २८६९ रुपैयाँ तोके पनि हाल बजारमा औसत मूल्य १६२५ रुपैयाँमै सीमित रहेको उल्लेख गरिएको छ।
“घोषणा मात्रै, कार्यान्वयन शून्य”
अध्यक्ष दंगालका अनुसार घोषित मूल्यमा धान बिक्री हुन नसक्दा किसानहरूको उत्पादन कुहिने अवस्थामा पुगेको छ, जसले उनीहरूलाई गम्भीर रूपमा हतोत्साहित गरेको छ। महासङ्घको आरोप छ — सरकारले समर्थन मूल्यको घोषणा त गर्छ, तर त्यसअनुसार खरिद प्रक्रिया सञ्चालन नगरी किसानलाई दोहोर्याइरहेकै झुक्याउने प्रवृत्ति दोहोरिएको छ।
गोदाम र ड्रायर मेसिनको माग
महासङ्घले प्रत्येक वडामा धान सुकाउने ड्रायर मेसिनसहितको भण्डारण गोदामको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। “धान भण्डारण गर्ने आधारभूत पूर्वाधार किसानसँग छैन, वर्षायाम सुरु भइसकेको अवस्थामा सुकाउने काममा पनि समस्या आइरहेको छ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
चामल आयात गर्ने, किसानको धान नकिन्ने?
किसान महासङ्घले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको निष्क्रियता र कृषि मन्त्रालयहरूको उदासीनता प्रति प्रश्न उठाएको छ। “किसानको धान खरिद नगर्ने तर अरबौँको चामल विदेशबाट आयात गर्ने सरकारको नीति गैरजिम्मेवार छ,” महासङ्घले जनाएको छ।
समर्थन मूल्यमा खरिद वा मूल्यअन्तरको क्षतिपूर्ति माग
महासङ्घले चैते धान उत्पादनको सम्पूर्ण परिमाण तोकिएको मूल्यमा खरिद गर्न वा किसानले कम मूल्यमा बेचेको खण्डमा मूल्यअन्तर बराबरको सोधभर्ना दिन सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ। यस्ता माग पूरा नभएमा ‘कडा कदम’ चालिने चेतावनी दिइएको छ।
सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर बन्ने घोषणा गरिरहेको बेला यस्तो समस्या देखिनु, किसान महासङ्घका अनुसार, सरकारले बनाएको नीति व्यवहारमै कति लागू हुन्छ भन्नेमा गम्भीर प्रश्न उठाउने खालको हो।
दीर्घकालीन दृष्टिकोणको माग
महासङ्घले तत्काल समस्या समाधान गर्दै दीर्घकालीन रूपमा धान व्यवस्थापन प्रणाली निर्माण गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
