काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा प्रशासनले तोकेको निषेधित क्षेत्रविरुद्ध परेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले दरपीठ गरेको छ।
अधिवक्ता रादिका चम्लागाईं र स्वागत नेपालले दाखिल गरेको रिट बुधबार दरपीठ गरिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले जानकारी दिएका छन्। रजिष्ट्रार विमल पौडेलले उक्त रिट दरपीठ गर्ने आदेश दिएका हुन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले जेठ १९ गतेदेखि लागू हुने गरी आगामी दुई महिनासम्मका लागि सिफल चौर, कोटेश्वर–नयाँबानेश्वर क्षेत्र र बल्खु क्षेत्र बाहेक अन्यत्र प्रदर्शनमा निषेध लगाउने निर्णय गरेको थियो।
प्रशासनको उक्त निर्णयविरुद्ध रिट दायर गरेका अधिवक्ताहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने गरी निषेध गरिएको भन्दै त्यसविरुद्ध अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए।
रिटमा भनिएको थियो, ‘सरकारलाई विरोध गर्न पाउने अधिकारमाथि अंकुश लगाउने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन गर्ने नियत स्पष्ट देखिन्छ। त्यसैले, जबसम्म यस विषयमा अन्तिम टुंगो लाग्दैन, प्रशासनको सूचना कार्यान्वयन नगर्नू भन्ने अन्तरिम आदेश जारी गरियोस्।’
तर रजिष्ट्रार पौडेलले निवेदकहरूले निषेधाज्ञाबाट आफ्नो कुन हक अधिकार कसरी उल्लंघन भएको भन्ने कुरा स्पष्ट रुपमा उल्लेख नगरेको र त्यसको पुष्टि हुने कागजात पनि पेश नगरिएको उल्लेख गरेका छन्।
त्यस्तै, सार्वजनिक सरोकारको विषयमा दायर गरिने रिट निवेदनमा सो विवादसँग निवेदकको सार्थक र तात्विक सम्बन्ध देखिनुपर्ने आवश्यक शर्त पुरा नभएको ठहर गर्दै रिट दरपीठ गरिएको हो।
आदेशमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक सरोकारको विषयमा निवेदन दिने व्यक्तिले सो विषयवस्तुसँग आफ्नो सम्बन्ध प्रस्ट देखाउन सक्नुपर्छ। यदि सम्बन्ध पुष्टि हुन सकेन भने, निवेदकलाई हकदैया मान्न सकिँदैन।’
सार्वजनिक सरोकारका विवादहरूमा हकदैयाको परिधि फराकिलो भए पनि, यस आधारमा सबै व्यक्तिलाई जुनसुकै विषयमा स्वतः निवेदन दिने अधिकार हुन्छ भन्ने अर्थ लाग्दैन भन्ने कुरा नेकाप २०७३ साल, अंक ३, निर्णय नं. ९५६० मा स्पष्ट व्याख्या गरिसकिएको आदेशमा उल्लेख छ।
त्यसैले, उक्त मापदण्ड अनुसार निवेदक हकदैया नठहरिएकाले, सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत दर्ता गरिएको रिट निवेदन दरपीठ गरिएको हो।
