काठमाडौं । लामो समयसम्म निष्क्रियजस्तै देखिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पछिल्ला केही महिनादेखि एकपछि अर्को ‘हेविवेट’ भनिने राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यक्तित्वमाथि छानबिनको दायरालाई फराकिलो बनाउँदै आक्रामक बनेको छ।
पूर्वसचिवदेखि पूर्वमन्त्रीसम्मका विरुद्ध फाइल अगाडि बढाइसकेको अख्तियारको नजर अब विगतमा निर्णायक भूमिकामा रहेका नेताहरूमा पनि पुगेको छ।
अख्तियारले अब विगतमा सरकारको नेतृत्व गरेका, ठूलो प्रभाव भएका तथा मन्त्रालयमा नीतिगत निर्णयमा संलग्न केही राजनीतिक नेताहरूलाई पनि समावेश गर्न थालेको छ। त्यसै क्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र पूर्वसूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहन बस्नेतलाई विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरेकाे छ ।
पतञ्जली जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसहित ९३ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ । विशेष अदालतमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीबार अध्यक्ष नेपालसहित आरोपीहरुलाई पतञ्जलीको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको हो ।
अध्यक्ष नेपालसँग १८ करोड ५८ लाख ५० हजार बिगो मागदाबी भएको विशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले जानकारी दिए । गत जेठको पहिलो हप्तामा सार्वजनिक लेखा समितिले पतञ्जली योगपीठको जग्गा सट्टापट्टामा भएको अनियमितता अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो ।
मोहन बस्नेत २०७४ सालमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री हुँदा टेलिकम क्षेत्र, लाइसेन्स वितरण र सरकारी विज्ञापन नीतिमा महत्वपूर्ण परिवर्तन गरिएको थियो। त्यस समयका केही निर्णयहरू—विशेषगरी विज्ञापन बोर्डको गठन, विज्ञापन वितरणको एकाधिकार र केही निकट कम्पनीहरूलाई प्राथमिकता दिइएको आरोपसँगै—अख्तियारमा उजुरी परेका थिए।
बस्नेतसँग दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झासमेत १६ जना र अन्य दुई कम्पनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
आरोपीबाट तीन अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार १८२ रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरिएको छ ।
यसअघि अनुसन्धान टुंगिएको लामो समय बितिसक्दा पनि अख्तियारले टेरामक्स प्रकरणमा कुनै निर्णय गर्न सकेको थियो । सत्तारुढ दलहरुको चर्को राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण अख्तियार अनिर्णित भएको छ ।
अख्तियारले पछिल्लो समय पूर्वसचिवहरू, ठूला व्यवसायीहरू र चर्चित ठेकदारहरूमाथि अनुसन्धान तीव्र बनाइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मको नाम जोडिनु आफैमा राजनीतिक चहलपहललाई तातो बनाएको छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन् – “यो अख्तियारको साख बचाउने अन्तिम अवसर हो। यदी आयोग निष्पक्ष र प्रमाणमा आधारित भएर अघि बढ्छ भने यो भ्रष्टाचार विरोधी अभियानको युगान्तकारी मोड बन्न सक्छ।”
सबैभन्दा चर्चितमध्ये ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा उच्चपदस्थ नेतादेखि सचिवहरू मुछिएपछि अख्तियारले मुद्दा दायर गर्यो। पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसम्म यो काण्डले तानिएको थियो।
वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा दिवंगत पूर्वपर्यटनमन्त्री रबिन्द्र अधिकारी, वायुसेवा निगमका तत्कालीन अध्यक्ष झपट बोहरा र सचिवस्तरीय अधिकारीहरू मुछिएका थिए। यद्यपि, ठोस कारबाही अझै देखिएको छैन।
प्रहरी पोशाक खरिद काण्डमा पूर्वआईजीपी प्रकाश अर्याल र ठेकेदार निर्मल पुरी संलग्न रहेका थिए भने कोभिड सामग्री खरिद प्रकरणमा ओम्नी समूहका वृजेश कोइराला, स्वास्थ्य सचिव भीम आचार्य र पूर्वमन्त्री भानुभक्त ढकालको नाम चर्चामा रह्यो।
इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (NIFRA) लगानी विवादमा अर्थमन्त्री रहिसकेका जनार्दन शर्मा र राष्ट्र बैंकका पूर्वडेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ संलग्न भएको आरोप लागेको छ। यस्तै, मेडिकल शिक्षा आयोगमा पूर्वअध्यक्ष समुन्द्रराज शर्मा र तत्कालीन मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ मुछिएका थिए।
