काठमाडौँ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख सहसचिव तीर्थराज भट्टराईमाथि भिजिट भिसामा अनियमितता (सेटिङ) गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जेठ ७ गते कार्यालयबाटै नियन्त्रणमा लिएको थियो। त्यसदिन अख्तियारको टोलीले छापा मारेर भट्टराईका सरकारी र व्यक्तिगत डिभाइसहरू पनि नियन्त्रणमा लिएको थियो। सो प्रकरणले राजनीतिक क्षेत्रमा चर्किएको बहस अझै पनि साम्य हुन सकेको छैन।
उक्त घटनापछि गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामाको माग गर्दै प्रतिपक्षी दलहरूले लगातार प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका छन्। उनीहरूले गृहमन्त्रीको राजीनामासँगै संसदीय छानबिन समिति वा न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।
प्रतिनिधिसभा जेठ १३ र २२ गते बस्न त सुरु भयो, तर प्रतिपक्षीको अवरोधका कारण कार्यसूचीमा प्रवेश नै गर्न सकेन। जेठ १४, २० र २१ गते सत्तापक्ष–प्रतिपक्षबीच सहमति जुट्न नसकेपछि बैठक एकै दिनमा पटक–पटक स्थगित गरियो। जेठ २३ गते शुक्रबारको बैठक बस्ने नबस्ने विषय पनि अन्योलमै रह्यो।
यता, सो प्रकरणका मुख्य पात्र सहसचिव भट्टराई भने हाल गृह मन्त्रालयमा हाजिर गरिरहेका छन्। अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएको भोलिपल्ट नै उनी गृहमन्त्रीको निर्णयअनुसार मन्त्रालयमा सरुवा भएका थिए। उनी हालसम्म कुनै जिम्मेवारी नदिई जगेडामा राखिएका छन्।
गृह मन्त्रालयका अनुसार भट्टराईले ९ गतेदेखि मन्त्रालयमा हाजिर गर्न थालेका थिए। मन्त्रालयका सहसचिव तथा कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख छवि रिजालका अनुसार भट्टराई निलम्बनमा नपरेकाले सामान्य प्रक्रिया अनुसार हाजिर गरेका हुन्। हाल उनी बिदामा रहेको रिजालले जानकारी दिए।
यसैबीच, अख्तियारले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको दिनसहित हालसम्म तीनपटक सामान्य बयान लिएको छ। आयोगको टंगालस्थित कार्यालयमा जेठ ८, १९ र २५ गते उनी उपस्थित भएर सोधपुछमा सहभागी भएका थिए। प्रारम्भिक सोधपुछमा उनीसँग डिभाइससम्बन्धी प्रमाण, उजुरी विवरण र सम्बन्धित प्रक्रियाबारे जानकारी लिइएको आयोग स्रोतले जनाएको छ।
एक अनुसन्धान अधिकृतका अनुसार भट्टराईले पक्राउ पुर्जीबिना नियन्त्रणमा लिइएको भन्दै कानुनी प्रश्न उठाएपछि आयोगले सामान्य बयानका लागि मात्र बोलाएको देखाएर प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो।
अख्तियारका प्रवक्ता सहसचिव राजेन्द्रप्रसाद पौडेलले अनुसन्धान जारी रहेको र त्यसले अझै समय लाग्न सक्ने बताएका छन्। उनले यो विषय गम्भीर र ‘र्याकेट’ प्रकारको भएको उल्लेख गर्दै गहिरो तहसम्म पुग्न आवश्यक रहेको बताएका छन्।
‘र्याकेट’ भन्नाले सञ्जालमा संलग्न भएर हुने गैरकानुनी गतिविधिलाई जनाउँछ। कानुनी व्यवस्था अनुसार, अख्तियारले मुद्दा दर्ता नगरेसम्म भट्टराई स्वतः निलम्बनमा पर्ने आधार बन्दैन। त्यसैले हाल उनी सामान्य कर्मचारीसरह हाजिर भइरहेका छन्।
