काठमाडौं। गण्डकी प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले सार्वजनिक लेखा समिति सभापति नपाएपछि सामाजिक विकास तथा कृषि समिति सभापति लिएको छ।
उक्त समिति माओवादी सांसद फणिन्द्र देवकोटाले मन्त्री बनेसँगै रिक्त भएको थियो। देवकोटा अहिले नेपाल समाजवादी पार्टीको तर्फबाट प्रदेश सरकारमा जलस्रोत मन्त्री छन्।
प्रदेश सभामा हाल चारवटा संसदीय समिति क्रियाशील छन्। सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति परम्पराअनुसार प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई दिने चलन भए पनि हाल उक्त पद नेकपा (एमाले) का सुधीरकुमार पौड्यालले सम्हालिरहेका छन्। उनी एमाले प्रतिपक्षमा रहँदा सभापति बनेका थिए।
सरकारमा नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच गठबन्धन बनेसँगै माओवादी अहिले प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा पुगेको छ। माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानका अनुसार उनले पटक–पटक लेखा समिति माग गरे पनि एमालेले अस्वीकार गर्दै विशेष समिति गठन गरी मात्र सभापति दिन सकिने अडान राखेको बताए।
“हामीले निरन्तर लेखा समिति माग गर्यौं, तर एमालेले विशेष समिति नबनाई नदिने भन्यो,” चुमानले भने, “नयाँ समिति थप्नु उपयुक्त नहुने देखेर हामीले सामाजिक तथा कृषि समिति लिने निर्णय गर्यौं।”
सामाजिक तथा कृषि समितिको सभापतिमा माओवादी सांसद दमयन्ती रुचालको एकल उम्मेदवारी परेको छ। रुचालको प्रस्तावक कांग्रेस सांसद महेश भट्टराई र समर्थक एमाले सांसद लिलबहादुर थापा छन्। उनलाई शुक्रबार दिउँसो समिति सभापतिमा चयन गरिने कार्यतालिका छ।
एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले भने माओवादीले नै लेखा समिति लिन नमानिएको आरोप लगाए। “हामी लेखा समिति दिन तयार थियौं, तर माओवादीले लिन मानेन,” उनले भने, “अब कृषि समिति सभापति एमालेकै समर्थनमा माओवादीले पाएका छन्।”
प्रदेश सभा नियमावलीले अधिकतम ६ वटा संसदीय समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। हाल ४ वटा मात्रै समिति क्रियाशील छन्। बाँकी २ समिति गठन नहुनुको कारण सभामुखको निष्क्रियता भएको आरोप एमालेले लगाएको छ।
सहमतिअनुसार समिति बाँडफाँड:
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेका अनुसार सत्ता गठबन्धन बनाउँदा कांग्रेसले २, माओवादी र एमालेले १/१ समिति सभापति पाउने सहमति भएको थियो। सोहीअनुसार कांग्रेसका भोजराज अर्याल अर्थ तथा विकास समिति र चम्पादेवी खड्का प्रदेश मामिला समितिका सभापति छन्।
“माओवादी प्रतिपक्षी भए पनि समिति सभापति लिएका छन्। लेखा समिति दिन मानेन भन्नु भन्दा पनि उनीहरू स्वयं कृषि समिति सभापति लिन सहमत भए,” न्यौपानेले भने। प्रदेश सभामा समिति गठनको जिम्मेवारी सरकारको भन्दा पनि सभामुखको क्षेत्राधिकारमा पर्ने हुँदा बाँकी दुई समिति गठनका लागि पहल अपेक्षित छ।
