काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल टेलिकमको बिलिङ सिस्टम अपग्रेड गर्ने प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणकी प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी र निलम्बित प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलसहित १८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
नेपाल टेलिकम र चिनियाँ कम्पनी एसिया इन्फो लिंकेजबिच भएको ठेक्का सम्झौतामार्फत १८ करोड ४८ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा उनीहरूमाथि कारबाही अघि बढाइएको हो।
उक्त सम्झौता टेलिकमले जीएसएम मोबाइल, फाइबर, इन्टरनेट, लिज्ड लाइन, वायर्ड तथा वायरलेस सेवा लगायतका प्रणालीलाई एउटै विद्युतीय प्लेटफर्ममा एकीकृत गरी रियल टाइम बिलिङ प्रणाली कार्यान्वयन गर्नका लागि गरिएको थियो।
अख्तियारको अनुसार सम्झौतामा बदनियतपूर्वक वार्षिक ५ प्रतिशत छुटसमेत नदिई एएमएस सेवाका लागि २ करोड ५ लाख अमेरिकी डलरको अस्वाभाविक सम्झौता गरिएको हो।
२०६८ पुस ६ गते भएको उक्त सम्झौतामा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल, तत्कालीन प्रमुख व्यावसायिक अधिकृत तथा हालकी प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी, प्रमुख प्राविधिक अधिकृत प्रतिभा वैद्य, प्रमुख वित्तीय अधिकृत राजेन्द्र श्रेष्ठ, प्रमुख सञ्चालन अधिकृत झविन्द्रलाल उपाध्याय, निर्देशक विनीता श्रेष्ठ, निमित्त निर्देशक अमूल प्रधान, प्रबन्धक देवेन्द्र खतिवडा लगायत कर्मचारीहरू संलग्न रहेको अख्तियारको दाबी छ।
त्यस्तै, एसिया इन्फो लिंकेजका वरिष्ठ निर्देशक लङ योङ, सीआरबीटी तथा प्रोजेक्ट अफिसका हुवाङ वेइ र अरनिको इन्टरनेसनलका निर्देशक शैलेस श्रेष्ठलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। मुद्दा दायर गरिएका १८ जनाबाहेक अनुसन्धानमा तानिएका अन्य २३ जनाविरुद्ध भने अख्तियारले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको छ।
मुद्दा नचल्नेहरूमा तत्कालीन सञ्चालक समिति अध्यक्ष हरिप्रसाद बस्याल, सदस्य डा. बैकुण्ठ अर्याल, भूपाल बराल, उत्तरकुमार खत्री, शंकर लामिछाने, कम्पनी सचिव राजेन्द्र अर्याल, तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारी, प्राविधिक अधिकृत भानुराज श्रेष्ठ, निर्देशक राधाकृष्ण ढुङ्गेल, नायब प्रबन्ध निर्देशक मिनु प्रधान लगायत अन्य कर्मचारीहरू छन्। त्यस्तै, वरिष्ठ इन्जिनियर प्रयाग खड्कामाथि पनि मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिएको छ।
