काठमाडौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन ‘अनन्त’ले आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ को बजेटमा सहरी विकास मन्त्रालयको बजेटमा गरेको अस्वाभाविक वृद्धि प्रति गम्भीर शंका व्यक्त गरेका छन्।
उनले सो बजेटमा सहरी विकास मन्त्रालयलाई तोकिएको सीमा भन्दा २७ अर्ब रुपैयाँ बढी विनियोजन गरिएकोमा आश्चर्य व्यक्त गर्दै यसको कारणको अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्यकताको कुरा राखेका छन्।
सोमबार राजधानीमा आयोजित ‘संघीयताको दृष्टिमा आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ को बजेट’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै पुनले राष्ट्रिय योजना आयोगले सहरी विकास मन्त्रालयका लागि ९१ अर्बको सिलिङ तोकेको भएता पनि बजेटमा १ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा आपत्ति जनाए।
नले भने, “७२ अर्बको सिलिङ भएको मन्त्रालयलाई २६ अर्ब बढी बजेट किन दिइयो? यसले खल्तीका योजनाहरू राखेर भ्रष्टाचार गर्ने आशंका उत्पन्न भएको छ।”उनले बजेटमा गरिब, किसान, मजदुर र सहकारी पीडितहरूको ध्यान नपुगेको टिप्पणी गर्दै, अर्थतन्त्रमा सुस्तीको कारण लघुवित्त र सहकारी क्षेत्रमा देखिएको संकटलाई पनि उल्लेख गरे।
पुनका अनुसार, यस्ता समस्याहरूको समाधानमा अर्थमन्त्रीको ध्यान आकर्षित नहुनु अर्थतन्त्रको वर्तमान स्थितिका लागि नकारात्मक प्रभाव पुर्याउने हो। साथै, उनले सरकारको बजेटमा पारदर्शिता अभाव भएको आरोप लगाउँदै रातो किताबको डिजिटल कपीमा एक लाखदेखि पाँच लाखसम्मका योजनाहरू विनियोजन गरिएको देखिएको उल्लेख गरे।
पुनको यो प्रतिक्रिया सरकारको बजेटमा पारदर्शिता, जिम्मेवारी, र ध्यान दिनुपर्ने क्षेत्रमा के कस्तो सुधार गर्नुपर्ने भन्ने प्रश्न उठाउँछ। यसले सरकारको कार्यशैली र बजेटको वितरणका विषयमा गम्भीर पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता जनाउँछ।
