प्रचण्डले भने– माओवादीले अहिले सरकारमा रहेर पनि प्रतिपक्षजस्तै भूमिका खेल्नुपर्ने बाध्य

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो पार्टीले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैको भूमिका खेल्नुपर्ने अवस्था रहेको बताएका छन्।

मंगलबार चितवनमा पत्रकारहरूसँगको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले संख्याले माओवादी प्रतिपक्ष भए पनि अहिलेको परिस्थितिमा सत्तापक्षको पनि भूमिका खेल्नुपर्ने अवस्था रहेको बताएका हुन्।

‘संख्याले त हामी प्रतिपक्ष नै हो। तर इतिहासको विरासत र जिम्मेवारीको दृष्टिकोणले हामीले एकैसाथ सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको पनि भूमिका खेल्नुपर्ने विचित्रको स्थिति नेपालको राजनीतिमा छ,’ उनले भने। भिजिट भिसा प्रकरणमा माओवादी केन्द्रले त्यही दायित्वबोध गरेर दुई बुँदे सहमति गरेको प्रचण्डले बताए।

‘यो रूपले हेरियो भने प्रचण्डले अहिले चालेको कदम गम्भीर र जिम्मेवारपूर्ण रहेछ र देशलाई दुर्घटनाबाट बचाउने उद्धेश्यबाट प्रेरित छ भनेर बुझ्न हुँदैन। तर प्रचण्ड झुक्यो भन्ने ढंगले हेरियो भने गहिराइ बुझ्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘सत्तापक्षलाई राजावादी नै आए पनि धेरै टेन्सन भएको देखिँदैन।

राजावादी आउँछन् भने पनि अहिलेको सरकारको नेतृत्वलाई टेन्सन भएको कहिँ कतै देखिँदैन। ‘प्रतिपक्षमा भए पनि  जिम्मेवारीवोधको दृष्टिले, सिस्टमको रक्षाको दृष्टिकोणले, जनताले प्राप्त गरेको अधिकारको रक्षाको दृष्टिकोणले माओवादी केन्द्र अगाडि नआउँदा दुर्घटना हुने खतरा देखिएको प्रचण्डले बताए।

‘अभियानमै रहँदा पनि आजै नारायणहिटी पस्छौं भोलि पस्छौं भन्ने हल्ला चलाइयो। सरकारसँग असन्तुष्ट मान्छेहरू पनि जोडिन थालेपछि हाम्रो जिम्मेवारी छ भनेर हामी अभियान छाडेर काठमाडौं आयौं। सरकारले गर्ला कि सत्तापक्षले गर्ला कि भनेर हेरेर बस्ने हाम्रो भूमिका होइन। परिवर्तनको बाहक हौं। गोरूगाडावाला सिद्धान्तवाला त बाहक होइनन्। उनीहरू मौका पायो कि यसलाई फाल्न चाहिरहेका छन्,’ उनले भने।

अध्यक्ष प्रचण्डले जनताको बृहत्तर हितका लागि नै दुईबुँदे सहमति गरेको दाबी गरे। संघीय निजामति ऐन, विद्यालय शिक्षा ऐन, नागरिकतासम्बन्धी ऐन, शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धि बाँकी काम पनि टुंग्याउनुपर्ने र छानबिनको कुरालाई पनि नछाडि दुवैतर्फको जिम्मेवारी पूरा गर्नका लागि सहमति गरिएको उनले बताए।

‘त्यसकारण अध्ययन र छानबिनलाई गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढाउने र ३० दिनभित्र छानबिन समिति बनाउने प्रतिबद्धता आएपछि हामीले ऐन बनाउने कुराको आवश्यकता बोध गरेर अब अगाडि जान उचित हुन्छ भन्ने ठान्यौं र अगाडि गएका हौं। जनताप्रति जिम्मेवार भएर सोच्ने हो, जेसुकै होस् जनताको भन्ने होइन,’ उनले भने।

© 2025 All right reserved Site By : Himal Creation || सूचना विभाग दर्ता नं : ४१२१–२०८०/२०८१