काठमाडौं। सरकारले निजी क्षेत्रको लगानीलाई निषेध गर्नुको सट्टा कडा नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने नीति ल्याउनुपर्ने शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले बताएका छन्। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री पन्तले शिक्षा सम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै कानुनमा लेख्ने तर कार्यान्वयन गर्न नसकिने अव्यवहारिक कुरा राख्न नहुनेमा जोड दिएका हुन्।
उनले भने, ‘राज्य निजी क्षेत्रलाई निषेध गरेर जान सक्ने अवस्थामा छैन। संविधानले पनि सम्पत्तिको हक सुनिश्चित गरेको छ। तर, कानुनमा त्यही कुरा लेखौं जुन कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ।’
मन्त्री पन्तले विगतमा कानुनमा व्यवस्था भए पनि कतिपय मेडिकल कलेजहरूलाई राज्यले १५ वर्षदेखि नियन्त्रणमा लिन नसकेको उदाहरण प्रस्तुत गरे। ‘उनीहरुको बैंकको ऋण, जग्गाजमिन र भवनको समस्या आउँछ, अनि कानुनमा लेखेर मात्र कार्यान्वयन गर्न नसकिने अवस्था बन्छ ।’ उनले भने, ‘त्यसैले कार्यान्वयन गर्न सकिने र कडाइका साथ लागू गर्न सकिने प्रावधान मात्र ऐनमा राख्नुपर्छ।’
समितिले प्रस्ताव गरेको निजी लगानीका विद्यालयलाई नियमन गर्ने प्रावधानप्रति सरकार सकारात्मक रहेको उनले बताए। निजी लगानीलाई निरुत्साहित गर्दा गुणस्तरीय शिक्षाको खोजीमा पुँजी र विद्यार्थी दुवै विदेशिने खतरा रहेको उनको भनाइ थियो। ‘यदि हामीले यहाँ विकल्प उपलब्ध गराएनौं भने पुँजी पनि बाहिर जान्छ, विद्यार्थी पनि बाहिर जान्छ ।’ उनले भने।
छलफलका क्रममा सांसदहरूको सुझावअनुसार निजी लगानीका शैक्षिक संस्थालाई ‘सेवामूलक’ बनाउने शब्दमा सहमति जुटेको र सरकारले त्यसलाई स्वीकार गरेको मन्त्री पन्तले जानकारी दिए। ‘शिक्षा सेवामूलक क्षेत्र हो, यहाँ अनियन्त्रित नाफा कमाउन पाइँदैन। त्यसैले हामीले निजी क्षेत्रलाई कडा नियमन गर्ने प्रावधान राखेका छौं,’ उनले भने।
राज्यको मुख्य ध्यान र लगानी सार्वजनिक शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउनमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए। सार्वजनिक विद्यालयहरू यति राम्रो बनाउनुपर्छ कि मानिसहरूले निजी विद्यालयमा जान आवश्यक नै नठानून् भन्ने सरकारको लक्ष्य रहेको उनले बताए। राज्यले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको दायित्वबाट पछि नहट्ने तर स्रोत र साधनले भ्याउने नागरिकलाई निजी शिक्षाको विकल्प पनि खुला राख्नुपर्ने उनको तर्क थियो।
