काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव तथा पूर्वऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले जलविद्युत उत्पादकहरूको सरकार र अदालतले घाटी समाउने काम गरेको बताएका छन् ।
मंगलवार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)को २३ औ वार्षिक साधारणसभा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले ऊर्जा क्षेत्रमा भएको लगानीलाई सरकारले संरक्षण गर्ने भन्दा पनि सरकार र अदालतले ऊर्जा क्षेत्रको घाटी समाएको बताए । उनले एकतिरबाट सरकार अर्कोतिरबाट अदालतले ऊर्जा उद्यमीहरूको घाटा समाएको दाबी गरे ।
उनले भने,‘ यो देशको साधन स्रोतको प्रयोग कसरी गर्ने सरकारले गर्ने नीति बनाउने निर्णय गर्ने कुरा हो । त्यसमा अदालत प्रवेश किन गर्ने ? सरकारले स्वीकृत दिएपछि अदालत किन प्रवेश गर्ने ? यो नमिल्ने कुरा हो ।’
शर्माले जलविद्युतमा लगाएको लगानी कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने भएको बताए । उनले सरकारले तत्काल नयाँ कानुन बनाएर निर्माणाधीन भएका परियोजनालाई अघि बढाउनु पर्ने बताए ।
सरकारले बजेटमा ल्याएको टेक एन्ड पे ऊर्जा क्षेत्रका विषयमा गम्भीर नभए र अगाडि बढ्न नदिने गरी ल्याए पनि सच्याउनु राम्रो भएको बताए । उनले निजी क्षेत्रले ऊर्जा उत्पादनमा क्षेत्रमा ठुलो लगानी गरेको बताए ।
उनले जलविद्युत आयोजनाहरूले वातावरणीय प्रभाव नभएर संरक्षणको लागि मदत गर्ने बताए । उनले त्यसको लागि जलविद्युत आयोजना कसरी निर्माण गर्ने भन्ने नीति रहेको बताए ।
शर्माले सरकारले जलविद्युत उत्पादनको लागि सहजीकरण गर्न आवश्यक रहेको बताए । सरकारले जलविद्युत क्षेत्रलाई संरक्षण गर्न नसक्दा अबौंँको लगानी जोखिममा पर्ने अवस्था रहेको उनको भनाई थियो ।
सरकारले आयोजनाको लाइसेन्स लिएर ढिलो काम गर्ने कम्पनीहरूलाई पनि दण्डित गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले सरकारले विद्युत् बेच्ने भन्दा पनि मुलुकभित्रै खपतको वातावरण बनाउन सक्नु पर्ने बताए । उनले मुलुकको समृद्धि मुलुकभित्रै विद्युत् खपत गर्दा मात्रै हुने दाबी गरे ।
