काठमाडौँ — लामो रस्साकस्सीपछि भूमिसम्बन्धी विधेयक अन्ततः प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा पठाउने सहमति जुटेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले शुक्रबारको बैठकमा विधेयक समितिमा पठाउने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका हुन्।
प्रस्तावअनुसार, “केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक” अब समितिमा दफावार छलफलका लागि जानेछ। यो विधेयक पहिले एमालेको जोडदार अडानका कारण प्रत्यक्षरूपमा बैठकमै पारित गरिने सम्भावित कार्यसूचीमा समावेश गरिएको थियो। असार २५ गतेको कार्यतालिकामा यसलाई पास गर्ने तयारी पनि भएको थियो।
तर सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसले विधेयकलाई संसदको समितिमा लैजाँदै छलफल गर्नुपर्ने अडान राखेपछि परिस्थिति बदलियो। कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा लगायत सांसदहरूले विधेयकमा संशोधन दर्ता गराएका थिए र सो संशोधनबारे समितिमा गहिरो छलफल आवश्यक रहेको जिकिर गर्दै आएका थिए।
कांग्रेसको अडानबाट टसमस नभएपछि एमालेले पनि अन्ततः समिति पठाउन सहमति जनाएको हो। एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले दलहरूबीच सहमति जुटेकाले विधेयक समितिमा पठाइएको बताए।
‘सरकार कांग्रेस सांसदको संशोधनलाई स्वीकार गर्न तयार भए पनि अन्य दलहरूले असन्तुष्टि जनाउने अवस्था सिर्जना भएकोले समितिमा लैजाने निर्णय भएको हो,’ एक सांसदले जानकारी दिए, ‘समितिबाट पनि छिट्टै निष्कर्ष निकाल्ने समझदारी भएको छ।’
अब भूमि सम्बन्धी यो महत्वपूर्ण विधेयक समितिमा दफावार छलफलमार्फत अगाडि बढ्नेछ। विधेयक पारित गर्न समितिमा तीव्र गति ल्याइने पक्षमा सत्तारूढ दलहरू एकमत देखिएका छन्।
