सुर्खेत । प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिममा रहेको कर्णाली प्रदेशमा स्थायी बसोबास गर्ने नागरिकको निजी आवासीय घरमा हुने क्षति र नोक्सानीबाट आर्थिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘घर बीमा कार्यक्रम’ सञ्चालनमा ल्याएको छ।
आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालनमा ल्याइएको यो कार्यक्रम गत फागुन १३ गते मन्त्रिपरिषद्बाट पारित कार्यविधिअनुसार कार्यान्वयनमा आएको हो।
कार्यक्रमकाे उद्देश्य विपद्को जोखिम न्यूनीकरण गर्दै जनधनको सुरक्षा गर्नु हो । यसअघि मानवीय क्षतिलाई लक्षित सामूहिक दुर्घटना बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रहे पनि घर सम्पत्तिमा केन्द्रित बीमा कार्यक्रम पहिलोपटक लागू गरिएको हो।
कार्यविधिअनुसार, मिति २०८१ चैत २२ गते १५ दिने सूचना जारी गरिएपछि १० जिल्लाका २३ स्थानीय तहले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा सहभागिताको पत्राचार गरेका थिए। तोकिएको समयभित्र प्राप्त प्रतिबद्धता अनुसार ती स्थानीय तहलाई घर बीमा कार्यक्रममा समावेश गरिएको हो।
मूल्यांकन अनुसार प्रतिघर न्यूनतम १ सय देखि अधिकतम १ हजार १२५ रुपैयाँसम्मको प्रिमियम भुक्तानी गरिएको छ। घर बीमाले भूकम्प, आगलागी, बाढी, डुबान, चट्याङ, भूक्षय, पहिरो, हावाहुरी, आतंकजन्य गतिविधि लगायतका विभिन्न १२ प्रकारका जोखिम समेट्नेछ।
०८१/८२ मा कार्यक्रमका लागि ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकामा हालसम्म ९८ लाख २४ हजार ८९३ रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। चालु आर्थिक वर्ष ०८२/८३ मा घर बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै ३ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ।
यस वर्ष अघिल्लो वर्ष समावेश नभएका स्थानीय तहलाई पनि समावेश गरिने कार्यक्रमको जानकारी दिँदै आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका उपसचिव उत्तम गौतमले आगामी वर्षमा अझ धेरै नागरिकलाई लाभ पुर्याउने गरी कार्यक्रम विस्तार गरिने जानकारी दिए।
घर बीमा भएका प्रमुख स्थानीय तहहरूमा सल्यानको शारदा नगरपालिका ४ हजार ७०७ घरधुरी, सुर्खेतको गुर्भाकोट ९१६, बराहताल २ हजार ४६९, कालिकोटको तिलागुफा ६५५, जाजरकोटका बारेकोट ७३३ लगायतका पालिकाहरू रहेका छन्।
कार्यक्रममा बोल्दै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले विपद्बाट नागरिककाे रुनुपर्ने दिन अब अन्त्य भएको बताए। उनले भने, ‘आर्थिक रूपमा कर्णाली कमजोर भए पनि नागरिकको सुरक्षाका लागि घर बीमा कार्यक्रम ऐतिहासिक भएको बताएका छन् ।
नेपाल बीमा प्राधिकरण कर्णाली प्रदेश कार्यालय प्रमुख नीलप्रसाद लामिछानेले घर बीमा कार्यक्रमले कर्णालीमा नागरिकको पीडामा राहत ल्याउने विश्वास व्यक्त गर्दै यसको निरन्तरता प्रदेश सरकारले सुनिश्चित गर्ने जानकारी दिएका थिए ।
