काठमाडौँ । अर्जेन्टिनाका विभिन्न अस्पतालमा ब्याक्टेरियाबाट सङ्क्रमित भएको फेन्टानिलको मात्रा बिरामीलाई दिँदा कम्तीमा ८७ जनाको मृत्यु भएको छ।
गत मेदेखि एक अदालतले क्लेबसिएला निमोनिया र राल्स्टोनिया पिकेटी नामक ब्याक्टेरियाबाट सङ्क्रमित औषधिको प्रयोगका कारण कति जनाको मृत्यु भएको हो भन्ने पत्ता लगाउने प्रयास गरिरहेको छ । त्यसयता मृतकका परिवारका सदस्यले न्यायको माग गर्दै अस्पताल बाहिर प्रदर्शन गरेका छन् ।
अर्जेन्टिनाको औषधि नियामक निकाय अनमतले दायर गरेको उजुरीका आधारमा अनुसन्धान सुरु भएको हो । उजुरीमा सङ्क्रमित औषधिका कारण अस्पतालमा उपचार गराइरहेका बिरामीको समस्या बढेको र केहीको मृत्युसमेत हुन पुगेको अनमतका एक कर्मचारीले नाम नबताउने शर्तमा एएफपीलाई बताए।
अनुसन्धानको नेतृत्व गरिरहेका न्यायाधीश अर्नेस्टो क्रेप्लाकले बुधबार प्रकाशित एक लेखमा ब्यूनस आयर्स शहर र अन्य तीन प्रान्तमा बिरामीको मृत्यु भएको बताएका छन् ।कम्तीमा २४ जनालाई सोधपुछ गरिएको छ र उनीहरूको सम्पत्ति अदालतले जफत गरेको छ। एचएलबी फर्मा र रामालो ल्याबोरेटरीजका मालिक एरियल फुर्फारो गार्सियालाई औषधिको प्रयोगमा सावधानी नअपनाएको भन्दै पक्राउ गरिएको छ ।
उनले उक्त दाबीको खण्डन गरे र एक पूर्व सहकर्मीले मिडियामा यसबारे अफवाह फैलाएको आरोप लगाए । गार्सियाले दैनिक पत्रिका क्लारिनसँग भने, “यो मिडियाले मनगढन्ते आरोप लगाएको छ। सबै क्लिनिकल हिस्ट्रीले बिरामीहरूमा अन्य अधिक खतरनाक ब्याक्टेरियाहरू थिए र उनीहरू गम्भीर स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिहरू थिए।”
‘द नेशन’का अनुसार देशका आठवटा अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रमा सङ्क्रमित औषधिको पाँच वटा ‘ब्याच’ वितरण गरिएको छ र अनुसन्धानका क्रममा २०० अस्पतालको ‘क्लिनिकल हिस्ट्री’ हेरिएको छ। दुई साताअघि ब्यूनस आयर्सबाट ६० किलोमिटर दक्षिणमा पर्ने ला प्लाटामा रहेको इटालियन अस्पताल बाहिर मृतकका आफन्तले प्रदर्शन गर्दै ‘फेन्टानिल पीडितका लागि न्याय’ को माग गरेका थिए।
अलेजान्ड्रो अयालाले ३२ वर्षको उमेरमा आफ्ना भाइ लियोनेलको मृत्यु भएको एएफपीसँग बताए। उनले भने, “फेन्टानिलका कारण केही दिनमै उहाँको मृत्यु भएको हो ।” विशेषज्ञहरूले नयाँ मेडिकल रेकर्डहरूको समीक्षा गरिएको र अस्पतालहरूमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या पुष्टि गरिएको छ।
यद्यपि, आजसम्मका कुनै पनि मृत्यु फेन्टानिलसँग सम्बन्धित भएको रिपोर्ट गरिएको छैन। अर्जेन्टिनाको संसद्ले बुधबार यस मुद्दासँग सम्बन्धित २६ वटा प्रश्न सरकारको कार्यकारी शाखामा पेश गरेको छ, तर त्यसको जवाफका लागि कुनै समय सीमा तोकिएको छैन ।
