नेपालकी पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको जन्म २००९ जेठ २५ गते शङ्करपुर–३, विराटनगरमा भएको हो।
कार्कीले २०२८ मा महेन्द्र मोरङ कलेज, विराटनगरबाट बिए र २०३१ मा बनारस हिन्दु विश्वविद्यालयबाट राजनीति शास्त्रमा एमए गरेकी छिन्। २०३४ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट कानुनमा स्नातक गरेपछि कानुनी क्षेत्रमा प्रवेश गरिन्।
२०३५ सालदेखि कार्कीले अधिवक्ता भएर काम सुरु गरेकी थिइन्। उनले २०४२ देखि २०४६ सम्म महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस, धरानमा अध्यापनसमेत गरिन्।
२०४५ देखि २०४७ सम्म कार्की कोसी अञ्चल बारको अध्यक्षको जिम्मेवारी लिँदै २०५९ देखि २०६१ सालसम्म विराटनगर पुनरावेदन बारको अध्यक्ष बनिन्। २०६१ पुस ५ गते वरिष्ठ अधिवक्ता बनिन ।
त्यसको ४ वर्षपछि उनले न्यायधिशका रूपमा सर्वोच्च प्रवेश गर्ने अवसर पाइन । उनी २०६५ माघ ९ गते सर्वोच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीशमा नियुक्त भइन्। त्यसपछि उनी २०६७ मङ्सिर २ गते सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीश बन्न पुगिन्। त्यसको ६ वर्षपछि अर्थात् २०७३ को असारमा उनी प्रधानन्यायाधीश बनिन जसले उनलाई नेपालको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश का रूपमा स्थापित गरायो ।
कार्कीले २०७३ साल असार २७ गतेदेखि २०७४ जेठ २४ गतेसम्म, अर्थात् ११ महिना प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालिन। प्रधानन्यायाधीशका रूपमा उनले न्यायपालिकामा भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहिष्णुताको नीति अँगालेकी थिइन् । तत्कालीन समयमा दलका नेताहरूसँगै प्रशासन र अन्य क्षेत्रमा एक किसिमको आतङ्कै मच्चाइरहेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको मुद्दा समेत उनैले ब्युँताइदिएकी थिइन् । मुद्दा ब्युँताइदिने उनको फैसलाकै कारण पछि गएर लोकमान त्यस पदका लागि अयोग्य ठहरिए । उनको कार्यकालमा सर्वोच्चले धेरै भ्रष्टाचारको मुद्दामाथि फैसला गरेको थियो । साथै, महिला सशक्तीकरणको क्षेत्रमा समेत पनि उनले ऐतिहासिक फैसलाहरू गरेकी छिन् ।
तर प्रधानन्यायाधीशका रूपमा उनको बहिर्गमन भने सुखद रहेन । उनलाई नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको गठबन्धन सरकारले महाअभियोग दर्ता गरायो । जसले उनी निलम्बनमा परिन । त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमै परेको मुद्दामा तत्कालीन न्यायधिश चोलेन्द्र शमशेर जबराको इजलासले महाअभियोग विरुद्धमा फैसला गरेपछि उनी सर्वोच्चमा फर्किन तर मुद्दा भने हेरिनन् ।
उनै कार्की १० वर्षपछि अन्तरिम सरकारको प्रमुखको जिम्मेवारीमा पुगेकी छिन् । योसँगै नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीका रूपमा कार्कीले इतिहासमा आफ्नो नाम दर्ज गरेकी छिन् । कानुनी पृष्ठभूमि, राजनीतिक सुझबुझ र परिपक्वताका कारण उनको नाममा जेनजीसहित सेना र राष्ट्रपति सहमत भएका छन् । प्रधानमन्त्रीका रूपमा कार्कीसँग मुख्य गरी जेनजी आन्दोलन सम्बन्धी घटनाको छानबिन, आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका परिवारलाई राहतसँगै भ्रष्टाचारका ठुला काण्डमाथि छानबिन र आम निर्वाचन गराउनु मुख्य जिम्मेवारी रहने छन् ।
