काठमाडौँ । विभिन्न १० वटा माग अघि सार्दै चिकित्सक डा. गोविन्द केसीले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की समक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । आइतबार सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री कार्कीलाई भेटेर डा. केसीले स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षा सुधार तथा सुशासन र सामाजिक न्यायका लागि विभिन्न माग अघि सारेका हुन् ।
डा. केसीले प्रधानमन्त्री कार्की समक्ष विगतका सरकारहरुसँग बारम्बार सम्झौताहरु भए पनि तिनलाई कार्यान्वयन गर्ने बेला विभिन्न स्वार्थ समूहहरुको चलखेलका कारण धेरै सुधारका कामहरु टुंगोमा पुग्न नसकेको भन्दै गुनासो समेत गरेका छन्। यद्यपि, जेनजी आन्दोलनपछि बनेको नागरिक सरकारसामु धेरै ठोस उपलब्धिमूलक कामहरु गर्ने र भविष्यमा लामो समयसम्मका लागि थीति बसाल्ने अवसर रहेकाले आफ्ना मागहरु सम्बोधन गर्नुपर्ने डा. केसीको माग गरेका छ ।
यस्ता छन् डा. केसीका १० बुँदे माग समेटिएको ज्ञापनपत्र:
हामी गत दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षा सुधार तथा सुशासन र सामाजिक न्यायका लागि संघर्षरत छौँ । यसैबीच विगतका सरकारहरुसँग बारम्बार सम्झौताहरु भए पनि तिनलाई कार्यान्वयन गर्ने बेला विभिन्न स्वार्थ समूहहरुको चलखेलका कारण धेरै सुधारका कामहरु टुंगोमा पुग्न सकेका छैनन् । दलहरुको चरम् भ्रष्टीकरण र अपराधीकरणका कारण सार्वजनिक संस्थाहरु धराशायी हुने गरी तिनले गरेको राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण आम नागरिक राज्यले दिनुपर्ने सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् । चौतर्फी दण्डहीनताका कारण दलको छाता ओढेर अपराध गर्नेहरु पुरस्कृत भइरहेका छन् ।
यस्तो पृष्ठभूमिमा युवाहरुको विद्रोहको जगमा बनेको नागरिक सरकारसामु धेरै ठोस उपलब्धिमूलक कामहरु गर्ने र भविष्यमा लामो समयसम्मका लागि थीति बसाल्ने अवसर अहिले आएको छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । त्यसैले स्वास्थ्य तथा मेडिकल शिक्षा क्षेत्रमा सुधार, सुशासन र सामाजिक न्यायका लागि अहिलेको सरकारले चाल्न सक्ने देहायका कदमहरु गम्भीरतापूर्वक चाल्न अनुरोध गर्दछौं:
१) चिकित्सा शिक्षा आयोगमा पूर्व प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीको नाजायज हस्तक्षेपका कारण गरिएका सिट सीमा हेरफेर लगायतका गलत निर्णयहरु तत्काल सच्याउने । राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण चिकित्सा शिक्षा ऐन मिचेर आयोगबाट गराइएका अरु निर्णयहरु समेत सच्याएर आयोगको स्वायत्तता फर्काउने ।
२) गेटा मेडिकल विश्वविद्यालयमा कुनै दल वा स्वार्थ समूहको स्वार्थ हावी हुन नदिई योग्य पदाधिकारीहरु छनोट गरी शीघ्र अस्पतालको सेवा बिस्तार गर्ने तथा एमबीबीएस कार्यक्रम अघि बढाउनका लागि आवश्यक काम गर्ने ।
३) विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरुमा नियुक्त हुने पदाधिकारीहरुको मापदण्डसहितको उच्च शिक्षा विधेयकलाई अध्यादेशका रुपमा जारी गर्ने ।
४) सबै संस्थाहरुमा चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तहको निर्वाह भत्ता नि:शर्त नेपाल सरकारको आठौं तहको सरह हुने व्यवस्था गर्ने ।
५) निर्मला कुर्मीलाई बेपत्ता पारेर हत्या गर्ने व्यक्तिको राजनीतिक पहुँचका कारण यस अघिका सरकारले निरन्तर उन्मुक्ति दिएकोमा तुरुन्त निष्पक्ष अनुसन्धान गरी अपराधीलाई न्यायको कठघरामा खडा गर्ने । त्यस्तै नक्कली प्रमाणपत्र प्रकरणमा परेका मेडिकल कलेज व्यापारी डाक्टर तथा ठूला दलको निवर्तमान सांसदविरूद्ध रोकेर राखेको मुद्दा दायर प्रक्रिया अगाडि बढाउने ।
६) सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरुलाई न्याय हुने गरी र युद्ध अपराध र मानवता विरोधी जघन्य अपराधका दोषीहरु दण्डित हुने गरी निष्पक्ष रुपमा संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया शीघ्र टुंग्याउने । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता खोजविन आयोगमा दलीय दण्डहीनताका लागि भर्ती गरिएका कार्यकर्ताहरु हटाएर पीडितहरुलाई विश्वासमा लिंदै योग्य पदाधिकारी नियुक्त गर्ने ।
७) एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठान विधेयकलाई अघि बढाउने ।
८) सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ सेवा संस्थाहरूमा अहिलेको आवश्यकता अनुसार जनशक्ति दरबन्दी वृद्धि गर्ने लगायत चिकित्सक लगायत स्वास्थ्यकर्मीहरूको रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने ।
१०) युवा पुस्ताको आन्दोलनको क्रममा गोली हानी हत्या गर्न आदेश दिने ओली सरकार लगायत सम्बन्धित पदाधिकारीहरुलाई र सरकारी तथा निजी संरचना तथा धरोहर आगजनी गर्ने र गर्न लगाउने व्यक्ति तथा पक्षलाई तुरुन्त कारबाही गर्ने ।
