काठमाडौँ । भारत र रुसले आफ्नो ‘विशेष र विशेषाधिकारयुक्त रणनीतिक साझेदारी’ लाई अझ सुदृढ बनाउँदै व्यापार, आणविक ऊर्जा, रक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिसहितका धेरै क्षेत्रलाई समेट्ने महत्त्वपूर्ण समझदारीमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको संयुक्त वक्तव्यअनुसार प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनबिच सम्पन्न २३ औँ भारत–रुस वार्षिक शिखर सम्मेलनमा यी सहमतिहरू प्रमुख रहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री मोदी र राष्ट्रपति पुटिनले भारतमा दोस्रो आणविक ऊर्जा केन्द्र (एनपीपी) निर्माण स्थलबारे छलफललाई तीव्र बनाउने र तमिलनाडुस्थित कुदनकुलम आणविक ऊर्जा परियोजना पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन रुसले पूरा सहयोग गर्ने आश्वासन दोहोर्याए ।
रुसले बनाइरहेको कुदनकुलम परमाणु विद्युत् केन्द्रका ६ मध्ये दुई रियाक्टर सञ्चालनमा छन् भने चार निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । “भारतको सबैभन्दा ठुलो आणविक ऊर्जा परियोजना कुदनकुलमलाई पूर्ण क्षमतामा ल्याइनेछ, जसले भारतको ऊर्जा आवश्यकतामा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउँछ,” राष्ट्रपति पुटिनले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भने ।
संयुक्त वक्तव्यअनुसार दुवै पक्षले आणविक ऊर्जा क्षेत्रमा इन्धन चक्र, जीवनचक्री सहयोग, उच्च प्रविधि र गैर–विद्युत् उपयोगलगायत क्षेत्रमा नयाँ कार्यसूची विकास गर्ने सहमति जनाए । भारत सरकारले २०४७ सम्म आणविक ऊर्जाको उत्पादन क्षमता १०० गिगावाट पुर्याउने योजनालाई ध्यानमा राख्दै दुवै पक्षले रसियाली भेर रियाक्टर, संयुक्त अनुसन्धान तथा विकास, स्थानीय उत्पादन तथा उपकरण निर्माणमा छलफल तीव्र गर्ने निर्णय गरे ।
भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान सङ्गठन (आइएसआरओ) र रुसी अन्तरिक्ष संस्था रोसकोसमसबीच मानव अन्तरिक्ष उडान, उपग्रह नेभिगेसन र ग्रह अन्वेषणमा सहयोग विस्तार भएको दुवै पक्षले स्वागत गरे । रकेट इन्जिन विकास तथा उत्पादनमा भइरहेको प्रगतिलाई पनि दुवै देशले महत्त्वपूर्ण उपलब्धि माने ।
रुसबाट भारतमा दीर्घकालीन उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय रासायनिक तथा उर्वरक लिमिटेड, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड र इनडीयन पोटास लिमिड बिच सम्झौता (एमओयु) हस्ताक्षर भयो ।
यस्तै, ध्रुवीय क्षेत्रमा सञ्चालन हुने जलयानका विशेषज्ञ तालिमसम्बन्धी एमओयु गरियो, जसले अन्तर्राष्ट्रिय उत्तर–दक्षिण यातायात मार्ग चेन्नई–भ्लादिभोस्टोक समुद्री मार्ग तथा नर्दन सी रुटमा कनेक्टिभिटी अभिवृद्धि गर्नेछ ।
दुवै पक्षले रुसी सुदूर पूर्व तथा आर्कटिक क्षेत्रमा कृषि, ऊर्जा, खानी, औषधि, समुद्री यातायात, हीरा तथा जनशक्ति क्षेत्रमा लगानी सहयोग तीव्र पार्ने तयारी जनाए । २०२४–२०२९ को भारत–रुस सुदूर पूर्व व्यापार तथा लगानी कार्यक्रमले यस क्षेत्रमा दीर्घकालीन सहयोगको आधार तयार गर्नेछ ।
भारतले आर्कटिक परिषद्मा पर्यवेक्षकको रूपमा सक्रिय भूमिका खेल्ने तयारी जनाएको संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ । रुसले सन् २०२५ मार्चमा मुरमान्स्कमा सम्पन्न ६ औँ अन्तर्राष्ट्रिय आर्कटिक फोरममा भारतको सहभागिताको प्रशंसा पनि ग¥यो ।
दुवै पक्षले आर्कटिक विषयमा नियमित उच्चस्तरीय परामर्श जारी राख्ने र उत्तरी समुद्री मार्गमा बहुआयामिक सहकार्य विस्तार गर्ने सहमति जनाए ।
