काठमाडौं । निलम्बित प्रधनन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले संसदीय समितिमा आफूले गरेको बयानमा हस्ताक्षर गरिरहेका छन् ।
महाभियोग सिफारिस समितिले उनीमाथि लागेका अभियोगसहित ४३ प्रश्न सोधेको थियो । राणाले प्रत्येक पृष्ठ पढेर हस्ताक्षर गर्ने भनेका कारण राणालाई हस्ताक्षर गर्नकै लागि ५-७ घण्टा लाग्न सक्नेछ ।
जबराविरुद्ध गत फागुन १ गते महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि उनी निलम्बनमा छन् । लामो समय छानबिन नभएपछि संसद्मा र बाहिर पनि प्रश्न उठेका थियो ।
गत साउन २५ मा भने थप छलफल भएर महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाइएको थियो ।
समितिले एक महिनाभित्रै प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरे पनि काम गर्दैजाँदा सम्भव नभएको समितिका सदस्य तथा कांग्रेस प्रमुख सचेतक मीन विश्वकर्माले जानकारी दिए । तर, समितिले प्रतिवेदन भने यो संसद् जारी रहँदै बुझाउने तयारी गरिरहेकाे छ ।
चोलेन्द्र शमशेरले बयानका क्रममा आफूले सफाइ लिनभन्दा अरुमाथि आरोप लगाउन बढी समय खर्चिएका थिए । त्यसक्रममा समितिले चोलेन्द्रले आरोपित गरेर नाम लिएका बहालवाला न्यायाधीशसहित, पूर्वप्रधान्यायाधीशसहित नेपाल बारका प्रतिनिधि र वकिलहरुलाई पनि बोलाएका थियो ।
बहालवाला न्यायाधीशले सर्वोच्चको पूर्ण बैठकबाट नै समितिमा उपस्थित हुन नमिल्ने जवाफ दिएका थिए भने पूवप्रधानन्यायाधीशहरुले लिखित जवाफ पठाएर समितिमा उपस्थित नहुने जानकारी गराएका थिए ।
