काठमाडाैं । सरकारले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र विप्लव समूहका कार्यकर्ता संलग्न मुद्दा फिर्ता लिने उद्देश्यले मुलुकी अपराध संहिता संशोधन अध्यादेश ल्याएको छ ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।
सरकार गठनका लागि बहुमत जुटाउन प्रयासरत सत्तारुढ गठबन्धनले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थन खोजेको छ ।
तर टीकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय काटिरहेका उक्त पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने उसको शर्त छ ।
यो अध्यादेश राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरेमा रेशमको मुद्दा के हुन्छ भन्ने प्रष्ट भइसकेको छैन ।
जिल्ला अदालत कैलालीले गरेको उनीविरुद्धको जन्मकैदको सजायलाई उच्च अदालतले सदर गरिसकेको छ भने उनले सर्वोच्चमा दिएको पुनरावेदन विचाराधीन छ ।
अध्यादेश सरकारले राष्ट्रपति समक्ष पठाए पनि जारी हुन भने बाँकी छ ।
