काठमाडौँ। सरकारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गरेसँगै विगत लामो समयदेखि अनिश्चितता र बाटो बिराएको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको दूरसञ्चार क्षेत्रलाई दिशानिर्देश गर्ने जिम्मेवारी अर्जुन घिमिरेको काँधमा आएको छ ।
प्राधिकरणमा दुई दशक बढी समय बिताएका अनुभवी घिमिरेले अबको पाँच वर्षको लागि देशको समग्र दूरसञ्चार क्षेत्र हाँक्ने जिम्मेवारी पाएका छन्। योसँगै, मुख्य गरी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरू नेपाल टेलिकम, एनसेल र इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई नियमनको कानुनी दायित्व पूरा गराउन पर्ने जिम्मेवारी उनमा आएको छ ।
प्राधिकरणमा लामो समयदेखि विभिन्न विषयहरू थाती रहँदै आएका छन् । सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल टेलिकमसँगै दूरसञ्चार कम्पनीहरूको व्यापार घट्दो छ । २०८६ सालपछिको एनसेलको भविष्य सम्बन्धी मामिला, स्मार्ट टेलिकमको स्वामित्व, यूनाईटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटिएल) को मुद्दा, फाइभजीलगायत थुप्रै कार्यहरू प्राधिकरणमा थाती छन् । समग्र दूरसञ्चार क्षेत्रलाई चलायमान र प्रभावकारी बनाउन झन्डै ३० वर्ष पुरानो दूरसञ्चार ऐन संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत छ ।
उनका सामु स्मार्ट टेलिकमको स्वामित्व र सम्पत्ति लिलामी विवादमा सुल्झाउनु पर्ने दायित्व छ । अनुमति पत्र खारेज हुने अवस्थामा पुगेको यूटीएलको व्यवस्थापन पनि अर्को मुख्य चुनौती हो। उक्त कम्पनीको लाइसेन्स जोगाउन यसअघि नै ठूलो लबिङ भइसकेको दाबी विभिन्न स्रोतहरूको छ । यसअघि स्मार्ट टेलिकममा गरिएको गल्ती नियामकको रूपमा फेरि दोहोरिन नदिने बुद्धिमत्ता घिमिरेले प्रदर्शन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तर, यी सबैको तुलनामा निकै पेचिलो बनाइएको २०८६ पछिको एनसेलको भविष्यका सम्बन्धमा सर्वपक्षीय निकास खोज्नु घिमिरेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती देखिन्छ ।
एनसेलको अनुमति पत्र आगामी तीन वर्षमा २५ वर्ष पुग्दै छ । यसको निष्पक्ष र कानुनी निकासले ठूलो महत्त्व राख्दछ । स्वार्थ समूह र केही व्यापारिक घराना एनसेललाई अप्ठ्यारो पारी जसरी पनि सरकारीकरण गराई आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउन पहिलादेखि नै पूर्ण कसरतमा रहेको र नीति नियममा पनि त्यही अनुरूप जालझेल गरिएको दूरसञ्चार र व्यावसायिकवृतमा चर्चा रहँदै आएको छ ।
तर, यो लाइसेन्स व्यवस्थापन भने त्यति सहज छैन । नेपालको दूरसञ्चार कानुनको प्रावधान अनुसार ५० प्रतिशत भन्दा बढी विदेशी स्वामित्व भएको एनसेललाई सरकारले सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरी स्वामित्व लिन सक्छ । तर, दूरसञ्चार ऐनको मर्म र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले यसरी विदेशी लगानीलाई निरुत्साहित गर्न दिएको छैन । यसै कारण झन्डै दुई वर्ष अगाडि एनसेललाई सरकारीकरण गर्न स्वार्थ समूहको स्वार्थमा दूरसञ्चार नियमावलीमा संशोधन गरिएको दाबी जानकारहरूको छ ।
यद्यपि, सकारीकरण वा राष्ट्रियकरण गर्न सहज देखिँदैन । त्यसको कारणसम्म पुग्न मौजुदा दूरसञ्चार ऐनको व्यवस्था, लाइसेन्सका सर्त, सम्पत्ति हस्तान्तरणको कानुनी प्रक्रिया र त्यस बेलाको सरकारी नीतिमा भएका व्यवस्था मिहिन ढङ्गले विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
एनसेलको २५ वर्षे लाइसेन्सको म्याद २०८६ भाद्र १५ समाप्त हुँदै छ । त्यसपश्चात् एक प्रतिष्ठित विदेशी मोबाइल सेवा प्रदायकलाई एनसेलको एक रणनीतिक साझेदारको रूपमा ल्याउने योजनाको तयारी विगत ३/४ वर्ष पहिले नै बुनिएको विभिन्न स्रोतहरूको दाबी छ । त्यो योजनामा तत्कालीन राजनीतिक शक्ति केन्द्र र केही व्यापारिक घरानाको साँठगाँठ रहेको बताइन्छ ।
२०८६ भाद्र १६ गतेदेखि एनसेलको सम्पत्ति सरकारीकरण हुने भएकोले आफू अनुकूल विदेशी मोबाइल कम्पनीलाई रणनीतिक साझेदारको रूपमा भित्राएर नेपालको मोबाइल सेवा व्यापारमा आफ्नो आधिपत्य जमाउन स्वार्थ समूह लागेको र यही योजना अनुसार एनसेलका प्रमुख सेयरहोल्डर सतिसलाल आचार्यको व्यापारलाई बदनाम गर्ने षडयन्त्र रचिएको स्रोतको भनाई छ ।
एनसेल र यसको लगानीलाई निरन्तर विवादमा पार्नु, दूरसञ्चार नियमावलीमा ऐनको मर्म विपरीत संशोधन गरिनु र स्मार्ट टेलिकम प्रकरणमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकले विधिवत् रूपमा आव्हान गरेको लिलाममा प्रस्ताव मात्र पेस गरेको एनसेललाई ठूलो अपराध गरेझैँ केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा उजुरीहरू दिइनु त्यही स्वार्थ समूहले रचेको एनसेललाई विवादमा तान्ने र आचार्यलाई बदनाम गर्ने षडयन्त्रको भाग रहेको स्रोतले दाबी गर्यो ।
पहिलेका सरकारहरूले निजीकरणको ठिक उल्टो सरकारीकरणको नीति अपनाएर एनसेल किनबेचमा ठुलो ‘राजनीतिक चन्दा’ हात पार्ने दाउ रचेका थिए । त्यही दाउ मुताबिक टंकमणी शर्माको प्रतिवेदन डिजाइन गरिएको स्रोतको दाबी छ । तर वर्तमान सरकार भने त्यस षडयन्त्रबारे अनभिज्ञ देखिन्छ ।
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनका लागि दिइएको विदेशी लगानी भएको कम्पनीलाई दिइएको लाइसेन्सको अवधि समाप्त भएपछि कम्पनीका पूर्वाधार तथा सम्पत्ति नेपाल सरकारमा जाने व्यवस्था छ । ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएको टेलिकम कम्पनीको हकमा यो लागु हुने प्रावधान रहेको छ ।
यही कानुनी व्यवस्थाका आधारमा एनसेलको २५ वर्षे लाइसेन्स सकिएपछि कम्पनीका नेटवर्क, टावर, फाइबर, स्विचिङ उपकरणलगायतका दूरसञ्चार सम्पत्ति सरकारको स्वामित्वमा जाने चर्चा भइरहेको हो । तर, कानुनमा सम्पत्ति सरकारमा जाने व्यवस्था भए पनि यसको अर्थ २०८६ अर्थात् २५ वर्ष पुग्ने बित्तिकै कम्पनीको नाम परिवर्तन हुने, सबै कर्मचारी सरकारी कर्मचारी बन्ने वा सरकार आफैँले अर्को दिनदेखि मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्न थाल्ने भन्ने होइन । वास्तविकतामा यस्तो प्रक्रिया धेरै चरणबाट अघि बढ्छ । सम्पत्तिको मूल्याङ्कन, हस्तान्तरण, नियामकीय स्वीकृति, सञ्चालनको मोडालिटी र सेवालाई निरन्तर सञ्चालन गर्ने व्यवस्थाबारे निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थात्, कानुनी व्यवस्था एउटा पक्ष हो भने त्यसको कार्यान्वयन अर्को पक्ष हो ।
एनसेलको राष्ट्रियकरण बाध्यकारी बनाउन तिनै स्वार्थ समूहको इशारामा झन्डै दुई वर्ष अगाडि दूरसञ्चार नियमावलीमा संशोधन गरिएको थियो । सरकारले कानुनको प्रतिकुल हुने गरी २०८१ कार्तिक १२ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी दूरसञ्चार (दसौँ संशोधन) नियमावली, २०८१ जारी गरेको थियो । ऐनको दफा २५ र दफा ३३ ले विदेशी लगानी भएको अनुमति पत्र प्राप्त सेवा प्रदायकलाई अनुमति पत्र कायम रहेको अवधिभर कुनै पनि समयमा आफ्नो शेयर स्वामित्व परिवर्तन गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छैन । तर, ऐनको भावना बमोजिम अनुमति पत्र समाप्त हुँदाका बखत कायम रहेको शेयर स्वामित्व संरचनालाई आधार मान्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्थाको प्रतिकुल हुने गरी नियमावली संशोधनका नाममा ऐनले परिकल्पना नै नगरेको स्थितिमा एनसेललाई मात्र लक्षित गरी अनुमति पत्र लिँदाको बखतको पुँजी लगानीका आधारमा अनुमति पत्र नवीकरण हुने वा नहुने प्रावधान नियमावलीमा राखिएको विषय प्रथम दृष्टिमै अन्यायपूर्ण देखिन्छ ।
ऐनको दफा ३३ मा ‘पुँजी लगानीको पचास प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित… संरचना अनुमति पत्रको अवधि समाप्त भएपछि’ भन्ने वाक्यांश उल्लेख भएकोमा संशोधित नियमावलीमा नियम ७ पछि नियम ७क थप गरी ‘अनुमति पत्र लिँदाका बखतको पुँजी लगानी’ उल्लेख गरिएको थियो ।
एनसेलमा पहिला पनि ५० प्रतिशत बढी विदेशी लगानी थियो र अहिले पनि त्यही अवस्था विद्यमान रहेको देखिन्छ । टंकमणी शर्माको सरकारी समितिले एनसेललाई सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन सर्तहरू राख्न सुझाव दिनु, तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले सोही अनुसार निर्णय लिनु, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यही सर्त राख्नु र नियमावलीमा पनि सोही अनुसार संशोधन हुनु दुर्भाग्यपूर्ण र अन्यायपूर्ण रहेको स्रोतको तर्क छ ।
पछिल्लो समय सञ्चार तथा सूचना मन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले २०८६ पछि एनसेलको विषयमा सरकारले कानुन अनुसार नै निर्णय गर्ने र कानुनलाई कसैले पनि छल्न नसक्ने बताएका छन् । त्यसपछि यो विषय फेरि सार्वजनिक बहसमा आएको छ। सरकारले अहिलेदेखि नै आवश्यक अध्ययन र तयारी गर्नुपर्ने आवाज पनि उठ्न थालेको छ । तर, यही बेलामा टंकमणी शर्माको प्रतिवेदनको निष्पक्षमाथि समेत प्रश्नहरू उठेको छ ।
कानुनलाई कसैले छल्न नसक्ने भए पनि सरकार आफैँले जबरजस्ती एनसेललाई राष्ट्रियकरण गर्न दूरसञ्चार नियमावलीमा भूतप्रभावी प्रावधान ल्याएको छ ।
उसो त, २०८६ साल आउन अझै केही वर्ष बाँकी छ र सरकारले दूरसञ्चार ऐन संशोधन गर्न वा दूरसञ्चार प्राधिकरण ऐन ल्याउन बाँकी नै छ । यस अवधिमा संसद्ले हालकै ऐन समेत संशोधन गर्न सक्छ । सरकारले नयाँ नीति ल्याउन सक्छ ।
यसबाहेक, सरकारको कामकारबाही चित्त नबुझी एनसेल अदालत गएमा अदालतबाट फरक कानुनी व्याख्या आउन पनि सक्छ । यदि यस्ता परिवर्तन भए अहिलेको कानुनी अवस्था पनि परिवर्तन हुन सक्छ । त्यसैले अहिलेको व्यवस्थालाई अन्तिम निर्णयका रूपमा होइन, विद्यमान कानुनी अवस्थाका रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।
एनसेलले गत पुसमा कम्पनीलाई राष्ट्रियकरण गर्न नहुने, सरकारको निर्णय र नियमावलीमा भएको संशोधन पुनरावलोकन गर्नुपर्ने र दुई वर्ष अगाडि भएको सेयर कारोबारलाई मान्यता दिन अनुरोध गर्दै सरकारलाई पत्र बुझाएको थियो । तर त्यसमा सरकारले कुनै जवाफ फर्काएको छैन ।
यद्यपि, यदि अहिलेको कानुन यथावत् लागू रह्यो भने कम्पनीले आफ्नो लाइसेन्स अवधि समाप्त भएपछि सम्पत्ति हस्तान्तरणसम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि सेवा कसले सञ्चालन गर्ने, सरकार आफैँ सञ्चालनमा जाने वा नयाँ मोडालिटी अपनाउने वा अन्य कुनै व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय छुट्टै नीतिगत निर्णयको विषय बन्न सक्छ ।
यही अवस्थाको फाइदा उठाउँदै एनसेल र यसका हालका लगानीकर्तालाई चेपुवामा पार्ने र नयाँ मोडालिटीका साथ नयाँ लगानीकर्ताहरू समेत समावेश गराई कार्य अगाडि बढाउन विभिन्न स्वार्थ समूह आन्तरिक गृहकार्यमा जुटिरहेको स्रोतहरूले जानकारी दिए ।
विद्यमान दूरसञ्चार ऐन अनुसार लाइसेन्स अवधि समाप्त भएपछि त्यस्तो कम्पनीको दूरसञ्चारसम्बन्धी सम्पत्ति सरकारमा जाने कानुनी व्यवस्था छ । तर, त्यसको अर्थ लाइसेन्स सकिएको दिनदेखि कम्पनी स्वतः सरकारी स्वामित्वमा पुगेर सञ्चालनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारमा सर्छ भन्ने होइन । त्यसका लागि कानुनी, प्रशासनिक र प्राविधिक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यसका साथै, २०८६ सम्म पुग्दा कानुन वा नीति परिवर्तन भए अहिलेको अवस्था पनि बदलिन सक्छ । हालको कानुनले सरकारको स्वामित्वतर्फ सङ्केत गर्छ, तर अन्तिम परिणाम त्यति बेलाको कानुनी व्यवस्था र कार्यान्वयन प्रक्रियाले तय गर्नेछ ।
यसबाहेक अहिले एनसेलसँग विदेशी शेयरधनीका नाममा भएको ५० प्रतिशतभन्दा बढी शेयरलाई घटाएर त्यसभन्दा कममा ल्याउने सुविधा पनि छ । यदि त्यसो भएको अवस्थामा २५ वर्षपछि सरकारको मातहतमा जाने भन्ने विषय नै रहँदैन । अहिले एनसेलमा गैरआवासीय नेपाली सतिसलाल आचार्यका नाममा ८० प्रतिशत शेयर छ भने नेपाली नागरिकको नाममा २० प्रतिशत शेयर स्वामित्व छ । यदि आचार्यको नाममा रहेको ८० प्रतिशत शेयरलाई ५० प्रतिशतभन्दा कममा ल्याएर नेपाली नागरिकको लगानी ५१ प्रतिशत बनाउने हो भने यो विषयको हल निस्किने देखिन्छ।
तर, त्यसका लागि सरकारले एनसेललाई सहजीकरण गरिदिनुपर्ने हुन्छ । सरकारले एनसेलको पछिल्लो शेयर कारोबारलाई वैधानिकता दिएर नियमावली संशोधन गरेर गाँठो फुकाउन सक्छ । तर, यसअघिका सरकारको ‘राजनीतिक चन्दा’ हात पार्ने दाउकै कारण त्यो कारोबार कार्यान्वयन गर्न दिइएको छैन । एनसेलले कानुनी रूपमै पनि कारोबारको सुविधा पाएको छ । तर कानुनी सुविधा हुँदाहुँदै पनि एनसेल अहिलेसम्म त्यो प्रक्रियामा भने गएको देखिँदैन ।
यस्तोमा प्राधिकरणको नयाँ नेतृत्वले खेल्ने भूमिका निकै दूरगामी हुने दखिन्छ । नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रले कस्तो भविष्य तय गर्ने भन्ने कुरा एनसेलको भविष्य के हुने भन्ने कुरासँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ । त्यसैले यो विषयमा सरकार र एनसेल दुवैले जित्ने गरी निकास खोज्न नवनियुक्त अध्यक्ष घिमिरेले सक्नुपर्दछ । त्यो गरे उनको कार्यकाल त सफल हुने छ नै, आम नेपाली उपभोक्तासँगै नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रले ‘पर्खिरहेको रूपान्तरण’ को आधार समेत खडा हुनेछ ।
