काठमाडौं । अन्ततः समस्याग्रस्त सहकारी र सहकारीमा बचकर्ताको रकम हिनामिनाबारे छानबिन गर्न संसदीय समितिको कार्यादेशले अन्तिम रुप पाएको छ ।मंगलबार दिउँसो कानूनमन्त्री पदम गिरीको कार्यकक्षमा बसेको कार्यदलको बैठकले संसदीय छानबिन समितिको चार बुँदे कार्यादेश टुंगो लगाएको हो ।उक्त कार्यादेशको टुंगो लागेको र अब प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बुझाईएको छ ।
संसदीय छानबिन समितिले समग्र सहकारीको संरचनात्मक समस्या, समस्याग्रस्त सहकारीहरुको अध्ययन, गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा पैसा ल्याउने सहकारीहरुको छानबिन गर्ने र सहकारीको पैसा ल्याउनुमा गोर्खा मिडियाका पदाधिकारीहरुको भूमिकाको अध्ययन गर्ने लगायतका विषयमा छानबिन गरि प्रतिवेदन बुझाउने छ ।
दलहरूबीच सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम उल्लेख नगरेर छानबिन अघि बढाउने सहमतिअनुसार कार्यादेश बनेको हो ।नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको आज बसेको बैठकले हिजो सोमबार दलबीच संसदीय समिति गठन गर्ने विषयमा भएको निष्कर्षउन्मुख सहमतिलाई अनुमोदन गरेको थियो । सदनमा भएका प्रमुख दलबीच समिति गठन गर्ने, समितिमा रहने सदस्यको सङ्ख्या, कार्यादेश के हुने र छानबिन गर्ने अवधिबारे समेत सहमति भएको कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिए ।
कांग्रेसले सहकारीको रकम अपचलनमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेकोसमेत संलग्नता देखिएको भन्दै निष्पक्ष छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरी संसद् बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको थियो । आजै अपराह्न बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकले संसदीय समिति गठन गर्ने लेखकले बताए । त्यसअघि नै सङ्घीय संसद् सचिवालयलाई समितिमा रहने आफ्नो पार्टीकोतर्फबाट नाम दिने कांग्रेसले जनाएको छ । प्रमुख सचेतक लेखकले कार्यादेशमा व्यक्तिको नाम र पद लेख्नेभन्दा पनि सहकारीको नाम र अपचलन भएको सन्दर्भमा संलग्न जोसुकै व्यक्तिबारे अनुसन्धान हुने स्पष्ट पारे ।
