काठमाडौं । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले कानूनी व्यवस्था नगरी आफूखुशी निर्णय गर्ने मन्त्रीको हुकुमी शासन भएजस्तै सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबीच मात्र सल्लाह गरेर समस्याग्रस्त सहकारीको सूची बनाउनु हुकुमी शासनसँगै प्रजातन्त्र विपरित भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद सुवालले सहकारीको रकम अपचलनसम्बन्धि अनुसन्धान गर्न संसदीय समिति बनाउनु अघि अन्य समस्याग्रस्त सहकारीको सूची किन तयार नपारिएको भन्दै प्रश्न गरे ।
उनले भने, ‘संसद अवोध भयो, खुल्यो । संसद खुल्नुअघि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच २९ वटा सहकारीका बचत रकमको अनुसूचीसहितको अनुसन्धान गर्ने भन्दै संसदीय छानविन समिति गठन गरियो । अनुसूचीमा राखिएकासँगै अन्य सहकारीमा समेत बचत अपचलन भइरहेका खबरहरु बाहिर आएका छन् । संसदमा भएका सबै दलहरुसँग समस्याग्रस्त र सार्वजनिक रुपमा प्रश्न उठेका सहकारीहरुको सूची तयार गर्न छलफल हुनुपर्ने थियो तर भएन । मन्त्रीले कानूनी व्यवस्था नगरी आफूखुशी निर्णय गर्नु हुकुमी शासन हो । सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबीच मात्र सल्लाह गरी समस्याग्रस्त सहकारीको सूची बनाउनु हुकुमी शासनसँगै प्रजातन्त्र विपरित प्रतिगमन किन होइन ?’
सहकारीको रकम अपचलन जस्तै संसदमा उठेका अन्य विषयमा पनि संसदीय छानविन गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो ।
उनले अघि भने, ‘सभामुख महोदय, संसदमा उठेका नेपालको सुचना विदेशीलाई दिने, गिरीबन्धु टी–स्टेटको ७० विगाह सरकारी जग्गा बेच्ने, रातो राहदानी दुरुपयोग गर्ने, चुरे दोहन गर्ने, दुग्ध किसानलाई दुधको रकम भुक्तानी नदिने, टिकापुरको जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउने गोकर्ण रिसोर्टको जग्गामा रजाईं गर्ने, एनसेल र टेरामक्स काण्ड मच्चाउनेलाई कारवाही गर्न किन संसदीय छानबिन नबनाउने ?’
