• २०८३ जेठ २३
  • 2026 June 06, Saturday

नियमित उडानको मागमा निजी क्षेत्रको गौतमबुद्ध विमानस्थलअगाडि धर्ना

 काठमाडौं । गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नियमित उडानको माग गर्दै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले बुधबार विमानस्थलको मुख्य प्रवेशद्वारमा प्रदर्शनसहित धर्ना दिएका छन्।

विमानस्थलको पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन सुनिश्चित गर्न लामो समयदेखि सरकारसमक्ष आवाज उठाउँदै आएका रुपन्देहीका उद्योगी–व्यवसायीहरूले पटक–पटकको आग्रह बेवास्ता भएपछि दबाबमूलक कार्यक्रम थालेका हुन्। उनीहरूले बिहान १० बजेदेखि ११ बजेसम्म विमानस्थलको प्रवेशद्वार अगाडि ब्यानर, प्लेकार्डसहित प्रदर्शन गरेका थिए।

प्रदर्शनमा सहभागी संघ–संस्थाहरूले अन्तर्राष्ट्रिय उडानलाई निरन्तरता दिन सरकारले यसअघि गरेका वाचा पूरा गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार विमानस्थल सञ्चालनमा देखिएको कमजोरीका कारण अर्बौंको लगानी जोखिममा पर्दै गएको छ, तर राज्य गम्भीर देखिएको छैन।

धर्ना र आन्दोलनको पृष्ठभूमि

सिद्धार्थ होटल संघ नेपालका अध्यक्ष चन्द्रप्रकाश श्रेष्ठ (सिपी)का अनुसार एक वर्षअघि पनि व्यवसायीहरूले विमानस्थल बाहिर १५ दिनसम्म धर्ना दिएका थिए। त्यसपछि प्रतिनिधिमण्डल काठमाडौँ पुगेर सरोकारवाला मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो। तर, माग सुनुवाइ नहुँदा पुनः आन्दोलनमा उत्रनु परेको उनको भनाइ छ।

व्यवसायीहरूको धारणा

उद्योग व्यापार संगठन, रुपन्देहीका अध्यक्ष दर्पण श्रेष्ठले लामो समयदेखि ज्ञापन पत्र, छलफल र संवादमार्फत दबाब दिइए पनि सुनुवाइ नभएको बताए। उनले भने, “अब पनि सरकारले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिएन भने आन्दोलन थप चर्काइनेछ।”

धर्नामा चेम्बर अफ कमर्श लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष टंकप्रसाद पोखरेल, सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद आचार्य, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष कुलप्रसाद न्यौपाने, सिद्धार्थ सञ्जाल रुपन्देहीका अध्यक्ष अनिलकुमार ज्ञवालीलगायतको सक्रिय सहभागिता थियो। उनीहरूले विमानस्थल सञ्चालनमा सरकारको गैरजिम्मेवारीले निजी क्षेत्र धरासायी भएको गुनासो गरे।

प्रमुख मागहरू

धर्नाकारीहरूले विमानस्थलमा आवश्यक जनशक्ति, भिसा सेवा र मेडिकल परीक्षण केन्द्र तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन माग गरे। साथै, विमानस्थल किन निष्क्रिय छ भन्ने विषयमा सरकारले स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने पनि उनीहरूको माग छ। उनीहरूले चेतावनी दिँदै भने, “विमानस्थलको नियमित उडान नहुञ्जेल दबाबमूलक कार्यक्रम जारी रहनेछ।”