मधेस केन्द्रित सात राजनीतिक दलहरू सम्मिलित सङ्घीय लोकतान्त्रिक मोर्चाले सरकारद्वारा संसदमा पेश गरिएको भूमिसम्बन्धी विधेयकप्रति आपत्ति जनाएको छ।
बुधबार जनमत पार्टीको बानेश्वरस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको मोर्चाको बैठकले प्रदेशलाई भूमिसम्बन्धी अभिलेख राख्ने अधिकार संविधानले नै दिएको अवस्थामा संघीय सरकारले प्रदेशको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्दै विधेयक ल्याएको भन्दै असहमति जनाएको हो।
जनमत पार्टीका प्रवक्ता डा. शरद यादवका अनुसार प्रस्तावित विधेयक असंवैधानिक मात्रै नभई, यसले भूमिहीन नागरिकको समस्या समाधान नगर्ने र उल्टै भूमाफियालाई फाइदा पुग्ने खतरा रहेको निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ। बैठकले विधेयक फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ।
त्यस्तै, बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बन्ने बजेटबारे पनि छलफल भएको थियो। सहभागी नेताहरूले बजेट विनियोजन जनसंख्या र मानव विकास सूचकाङ्कको आधारमा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
