काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको लेखा समितिमा परेका ४८ वटा उजुरी छानबिन गर्न गठित कार्यदलको म्याद एक महिनाका लागि थप गरिएको छ। सञ्जय गौतमको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले लेखा समितिको कार्यक्षेत्रमा पर्ने उजुरीहरूको स्क्रिनिङ गरी छनोट गरेपछि ती उजुरीहरूमा छानबिन गर्न कार्यदल गठन गरिएको थियो।
यसअघि लेखा समितिको विभिन्न विषयमा बनेका सात कार्यदलको म्याद पनि एक महिना थप गरिएको थियो। गत चैत ७ गते लेखा समितिले उपसमितिहरू गठन गरेको थियो। तीमध्ये केही प्रमुख कार्यदलहरू निम्नानुसार छन्:
मनिष झाको नेतृत्वमा टेलिकम, दूरसञ्चार र टेलिभिजनसम्बन्धी उजुरीको छानबिनका लागि कार्यदल गठन गरिएको छ।
गोकुल बाँस्कोटाको नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालय, गैरकानुनी बीमा, मोबाइल बैंकिङ र एमसीसीसम्बन्धी उजुरीको अध्ययन गर्न कार्यदल बनेको छ।
लेखनाथ दाहालको नेतृत्वमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र परराष्ट्र मन्त्रालयसम्बन्धी उजुरी अध्ययन हुने छ।
प्रेम आलेको नेतृत्वमा विद्युत प्राधिकरण र सहरी विकास मन्त्रालयसम्बन्धी उजुरी छानबिन हुनेछ।
सञ्जय गौतमकै नेतृत्वमा सहकारी, वैदेशिक रोजगारी र धितोपत्रसम्बन्धी उजुरी हेर्ने कार्यदल बनेको छ।
देवप्रसाद तिमल्सिनाको नेतृत्वमा खेलकुद, नेपाल स्काउट तथा गैरकानुनी सरकारी जग्गासम्बन्धी उजुरी छानबिन गरिनेछ।
तारा लामाको नेतृत्वमा स्वास्थ्य, क्रसर उद्योग र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (CIB) सम्बन्धी उजुरी छानबिन हुनेछ।
सुरुमा यी कार्यदललाई १५ दिनको समय दिइएको थियो, तर हालसम्म दुई महिना नाघ्दा पनि कुनै कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएका छैनन्। लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले कार्यदलले अपेक्षित काम नगरेको भन्दै तिनीहरू विघटन गरी पूर्ण समितिबाटै छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न प्रस्ताव गरेका थिए। तर, समितिका संयोजकहरू समय थप गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएपछि कार्यकाल लम्ब्याइएको हो।
