९ जेठ, काठमाडौं इमान्दार, भद्र र संयमित राजनीतिज्ञको छवि बनाएका गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि पछिल्ला दिनहरूमा विविध कोणबाट प्रश्न उठ्न थालेका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भिजिट भिसाको नाममा भइरहेको मानव तस्करी तथा असुली प्रकरणमा गृह मन्त्रालयका कर्मचारीहरू मुछिएपछि गृहमन्त्रीको नेतृत्व र नियतमाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेको हो।
तर, अर्कोतर्फ उनलाई नियोजित रुपमा बदनाम गर्नेअभियान समेत चलिरहेको दाबी उनका सहयोगी र समर्थकहरू गर्छन्।
लेखकको राजनीतिक यात्रामा उकालो
रमेश लेखक नेपाली कांग्रेसका अनुभवी नेता हुन्। संसदीय राजनीति, कानुन निर्माण तथा सहमतिको प्रक्रियामा उनको सक्रिय भूमिका रहँदै आएको छ। पछिल्लो गठबन्धन निर्माणमा उनको भूमिका निर्णायक रह्यो। कांग्रेस–एमाले गठबन्धन बनाउन उनले खेलेको भूमिकाले उनलाई प्रतिपक्षी र आफ्नै पार्टीका केही असन्तुष्ट समूहहरूको निगाहमा पारेको विश्लेषण गरिन्छ।
सेरा दरबारदेखि सहकारी काण्डमा लेखकको भूमिका
लेखकले गृह मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेयता सेरा दरबार प्रकरण, सहकारी घोटालासहितका विभिन्न विवादमा छानबिन अघि बढाएका छन्। यसले केही प्रभावशाली व्यक्तिहरू असहज बनेको बुझाइ स्रोतहरूको छ। उनकै पहलमा नयाँ भनिएका दलहरू मुछिएका काण्डहरूमा संसदीय समितिले निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको थियो, जसको परिणाम स्वरूप केही समूहले उनलाई लक्षित गरिरहेको आरोप लाग्दै आएको छ।
भिजिट भिसा प्रकरण र गृह प्रशासनमाथि प्रश्न
तर, यति बेलाको सबैभन्दा ठूलो बहस भने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भइरहेको भनिएको मानव तस्करी र रकम असुली प्रकरणसँग सम्बन्धित छ।
अख्तियारले अध्यागमन प्रमुख तीर्थराज भट्टराईलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाइरहँदा गृह मन्त्रालयले भने छानबिनकै बीच १४ कर्मचारीलाई सरुवा गरेको छ। यस निर्णयले मन्त्रालयको नियतमै प्रश्न उठाएको छ।
बिषय यत्तिमा मात्रै सीमित छैन। गृहमन्त्री लेखककै सचिवालयमा कार्यरत विमल पौडेल विगतमा भिजिट भिसा काण्डमा प्रतिवादी भइसकेका थिए। यस्ता पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरू आज पनि मन्त्रालयमा संलग्न हुनु आश्चर्यजनक मात्र नभई नीतिगत कमजोरीको संकेतको रुपमा हेरिएको छ।
लेखक कति जिम्मेवार ? कारबाहीकाे सन्दर्भ
कांग्रेस र सत्ता साझेदार एमालेका नेताको दाबी– गृह मन्त्रालयभित्र सुधार ल्याउने उनको प्रयास, गैरकानुनी संरचना भत्काउने इच्छा, र गणतन्त्र विरोधी शक्तिहरूमाथि नियन्त्रण गर्ने नीति नै आज उनीमाथि सारा हमलाको कारण
तर माओवादी, रास्वपालगायतका प्रतिपक्षि दलका नेताहरु भने यो “नीतिगत लापरबाही” को नतिजा हो भन्छन्। गृहमन्त्रीको सचिवालयमै विवादित व्यक्तिको उपस्थिति, संवेदनशील मुद्दामा छानबिन चलिरहँदा कर्मचारी सरुवा, र विगतका संलग्नताको सही मूल्याङ्कन नगरी निर्णय लिइनुले जिम्मेवारीबाट पन्छिन सकिन्न भन्ने तर्क गर्छन्।
रमेश लेखकमाथि उठेका सवालहरू गम्भीर छन्। तर ती सवालहरू सत्य खोज्ने उद्देश्यले उठाइएका हुन् कि राजनीतिक प्रतिशोध, यसबारे निष्पक्ष अनुसन्धानको खाँचो अझै बाँकी छ।
सत्तामा बसेका व्यक्तिका क्रियाकलापको मूल्यांकन हुनु स्वाभाविक हो। तर त्यो मूल्यांकन तथ्यमा आधारित र विधिसम्मत हुनुपर्छ। नत्र, राजनीतिक असहमति र साजिशबीचको सिमाना धमिलो बन्छ।
