गण्डकी प्रदेश सरकारले जारी गरेको ‘राइड सेयरिङ’सम्बन्धी नियमावलीको विरोधमा प्रदेशभर सार्वजनिक यातायात सेवा बन्द गरिएको छ।
नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघको अगुवाइमा शुक्रबारदेखि गण्डकी प्रदेशमा सञ्चालन हुँदै आएका छोटो तथा लामो दुरीका सार्वजनिक सवारीसाधन, ट्याक्सी र मालवाहक गाडीहरू सञ्चालनमा रोक लगाइएको महासंघका सचिव योगेन्द्र केसीले जनाएका छन्।
उनका अनुसार निजी प्रयोजनका लागि रातो नम्बर प्लेटमा दर्ता भएका दुई पांग्रे र चार पांग्रे सवारीलाई यात्रु ओसारपसारको अनुमति दिएको भन्दै व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।
‘निजी गाडीमार्फत व्यवसायिक यात्रु सेवा दिन मिल्दैन भन्ने हाम्रो माग हो,’ केसीले बताए, ‘सरकारले जारी गरेको राइड सेयरिङ नियमावली खारेज नभएसम्म आन्दोलन जारी रहनेछ।’
गण्डकी सरकारले वैशाख ३० गते उक्त नियमावली स्वीकृत गरी राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो। नियमावलीले निजी प्रयोगमा दर्ता भएका मोटरसाइकल र कारहरूलाई राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ सेवामार्फत यात्रु सेवा प्रदान गर्न कानुनी मान्यता दिएको छ।
यातायात व्यवसायीहरू भने यो कदम सिधै ‘यातायात व्यवस्था ऐन २०४९’ को विपरीत भएको दाबी गर्दै आएका छन्। पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालक कम्पनीका अध्यक्षसमेत रहेका केसीले भने, ‘कानुन अनुसार निजी सवारीले व्यवसायिक यात्रु सेवा दिन पाउँदैन, तर सरकार नियमावलीमार्फत उल्टो बाटो हिँडेको छ।’
गण्डकी प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा करिब १५ हजार सार्वजनिक सवारी चल्ने गरेका छन्। महासंघले पहिलो चरणमा जेठ १८ गतेसम्म प्रदेशस्तरीय सवारी बन्द गर्ने र माग नस्वीकृत भए जेठ १९ गतेदेखि देशव्यापी सवारी अवरोध गर्ने चेतावनी दिएको छ।
यसैबीच गण्डकी प्रदेश सरकारले वार्ता समिति गठन गर्दै व्यवसायीहरूलाई संवादमा बस्न आग्रह गरेको छ। तर, व्यवसायीहरूले आफूहरूको माग पुरा नहुने वार्तामा सहभागी नहुने बताउँदै वार्ता प्रक्रियाको बहिष्कार गरेका छन्।
