काठमाडौं। शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसीई) ले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा शिक्षासम्बन्धी ठोस कार्यक्रमहरू समेटिन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ ।
अभियानका अनुसार विपद्को अवस्थामा सिकाइको निरन्तरता, प्रविधिमा आधारित सिकाइ प्रणालीको सुदृढीकरण, र समावेशी शिक्षाको प्रवर्द्धन जस्ता महत्वपूर्ण विषय बजेटमा समेटिन नसक्नु गम्भीर कमजोरी हो ।
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले जेठ १५ गते संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटमा शिक्षा क्षेत्रमा २ खर्ब ११ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, जुन कुल बजेटको १०.७५ प्रतिशत हो ।
यद्यपि यो रकम अघिल्लो वर्षको तुलनामा आकारमा केही बढेको देखिए पनि सरकारले पूर्वप्रतिबद्धता अनुसार कुल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने लक्ष्य पुरा हुन सकेको छैन ।
एनसीईका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा शिक्षा क्षेत्रमा बजेटको अनुपात क्रमशः घट्दो क्रममा छ, जुन दीर्घकालीन शिक्षा सुधार योजना र सार्वजनिक शिक्षाको सुदृढीकरणका सरकारी घोषणासँग असंगत छ ।
‘संविधानले प्रत्याभूत गरेको निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता गर्न राज्यले कुल राष्ट्रिय बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याउनुपर्ने अभियानको माग छ ।
हालको बजेटमा विद्यालयहरूको नक्साङ्कन, शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन, दिवा खाजा तथा सेनेटरी प्याड कार्यक्रमको विस्तार, शिक्षक बैंकको स्थापना, र परम्परागत शिक्षा संरक्षणजस्ता केही सकारात्मक प्रयासहरू समावेश गरिए पनि, विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्ने, सार्वजनिक शिक्षामा प्रविधि अभिमुखीकरण, दीर्घकालीन सुधार रोडम्याप कार्यान्वयन जस्ता प्रमुख कार्यक्रमलाई समेटिन नसकेको अभियानको टिप्पणी छ ।
