काठमाडौं। निजी विद्यालयमा नेपाली भाषा बोल्ने विद्यार्थीलाई कारबाही गर्ने अभ्यासविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
शुक्रबार न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले विद्यालयले विद्यार्थीलाई नेपाली भाषा बोल्न नदिनु वा त्यसका लागि कारबाही गर्नु संविधानविपरीत हुने भन्दै यस्ता गतिविधि नगर्न आदेश दिएको हो।
कानुन विषय अध्ययनरत विद्यार्थी आयुष बडाल, स्मृति अधिकारी र विवेक बख्रेलले नेपाली भाषा बोलेको आधारमा निजी विद्यालयहरूबाट विद्यार्थीलाई पिट्ने, जरिवाना गर्ने र मानसिक दवाब दिने कार्य हुँदै आएको भन्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
उनीहरूका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता विदुर ढुङ्गाना र अधिवक्ता वसन्त जोशीले बहस गरेका थिए। रिटमा निजी विद्यालयहरूको छाता संस्था प्याब्सनसहित प्रधानमन्त्री कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै विपक्षीहरूलाई कारण देखाउन आदेश पनि दिएको छ।
