काठमाडौं। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सांसदहरूलाई योजना छनोट गर्न बजेटको सिलिङ तय गरेको छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ३ करोड र समानुपातिक सांसदलाई १ करोड १० लाख रुपैयाँका दरले योजना छनोटको अधिकार दिइएको हो।
गत वर्ष प्रत्यक्ष सांसदलाई २ करोड ७५ लाख र समानुपातिकलाई १ करोड छुट्याइएको थियो। समानुपातिक सांसदहरूले विभेदको विरोध गरेपछि चालू वर्ष केही रकम बढाइएको हो। अहिलेका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य नै विगतमा आर्थिक मामिला मन्त्रीको हैसियतमा यो निर्णय प्रक्रियामा सहभागी थिए।
८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा ५२ जना प्रत्यक्ष र ३५ जना समानुपातिक सांसद छन्। यसअनुसार प्रत्यक्ष सांसदमार्फत १ अर्ब ५६ करोड र समानुपातिक सांसदमार्फत ३८ करोड ५० लाख बराबरका योजना चयन हुनेछन्।
सांसदहरूबीच असन्तुष्टि, विभेदको आरोप
समानुपातिक सांसदहरूले योजना छनोटका लागि बजेटमा गरिएको भिन्नता प्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। कांग्रेसकी सांसद निमा गिरीले सांसद चयनको प्रक्रिया अलग भए पनि हैसियत समान रहेको भन्दै बजेटमै विभेद हुनु गलत भएको बताइन्। “समानुपातिक सांसदहरू पनि विज्ञ र योग्य छन्, तर विभेदकारी सोचले मनमा चोट पुर्याएको छ,” उनले भनिन्।
एमाले सांसद तथा विशेषाधिकार समितिका सभापति गिरीधारीलाल न्यौपानेले पनि फरक अंकको बजेट सिलिङले राम्रो सन्देश नजाने बताए। राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति, जनमतलगायत दलका सांसदहरूले समेत समान बजेटको माग गरेका छन्।
सरकारको तर्क: ‘योजना माग, रकम होइन’
प्रधानमन्त्री ओली निकट जनमत संसदीय दलका नेता सिके गुप्ताले सांसदहरूलाई बजेट तोकिएको नभई स्थानीय आवश्यकताका आधारमा योजना माग गरिएको स्पष्ट पारे। “यो सिलिङ योजनाका लागि हो, पैसा पाउने कुरा होइन। स्थानीय सल्लाहका आधारमा योजना छनोट गरिन्छ,” उनले भने।
मुख्य प्रतिपक्ष दल माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक इन्द्रजीत थारुले सांसदहरू छुट्टाछुट्टै नभई सबैको साझा बजेटका रूपमा बुझिनुपर्ने धारणा राखे। “बजेट ८७ सांसदकै हो, योजना माग प्रक्रिया सन्तुलित बनाउनु आवश्यक छ,” उनले भने।
पुरानो अभ्यास, नयाँ विवाद
यो अभ्यास २०७८/७९ मा पूर्वमुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको पालादेखि सुरु भएको हो। “प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम” र “जनतासँग जनप्रतिनिधि कार्यक्रम” मार्फत १ अर्ब ६४ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। बजेटमा खुला रूपमा उल्लेख नगरिए पनि ‘अर्थ विविध’ शीर्षकमा रकम छुट्याइँदै आएको छ।
विज्ञहरूको चिन्ता: क्षमता र संयन्त्र अभाव
आर्थिक विश्लेषक मनिकर कार्कीले सांसदको प्राथमिकतामा आधारित योजनाको दीर्घकालीन असर नहुने बताउँछन्। “विकास कोषमा जोड दिनु उचित होइन, यसले राम्रो नतिजा दिएको छैन,” उनले भने, “स्थायी संयन्त्रमार्फत कार्यान्वयन हुनुपर्छ र स्थानीय सरकारलाई जवाफदेही बनाइनुपर्छ।”
